संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित – शरद पवार

लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते. तसेच गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही. संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो. हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो.

यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतु प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे .

संजय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती.

तसेच ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली एवढेच नव्हे तर संजय राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी केली त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले.. तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल ? , असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

संजय राऊत हे देशातील सर्वोच्च विधिमंडळ अर्थात भारतीय संसदेतील राज्यसभेचे ज्येष्ठ व सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांवरील कोणत्याही प्रस्तावित कारवाईपूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना या बाबी बारकाईने तपासून घ्यावयास हव्यात, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले.