न्यायालयाचे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यशैलीवर ताशेरे; शिंदे-फडणवीस मंत्रीमंडळातील विसंवाद चव्हाट्यावर

राज्याच्या सहकार मंत्र्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी उच्च न्ययालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणामुळे मंत्रिमंडळातील विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर न्यायालय ताशेरे ओढते हे महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेसाठी शोभनीय नाही, असा घणाघात करत या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: उत्तर न देता मंत्र्यांनी उत्तर देताच विरोधी पक्षनेते अजित पवार संतापले. यापूर्वी ज्या-ज्या वेळी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले त्यावेळी नैतिकता पाळत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे दिल्याची आठवण त्यांनी सरकारला कठोर शब्दात करुन दिली.

राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती करण्यासाठी परवानगी दिलेली होती. त्यानुसार दि. 29 नोव्हेंबर, 2022 रोजी सहकार मंत्रालयाकडून तसे लेखी आदेशही काढण्यात आले होते. राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला अर्धन्यायिक (क्वासी ज्युडिशियल) निर्णय बदलण्याचा किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेष अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. असे असतानाही सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक नोकरी संदर्भांत दिलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी नोकरभरतीच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावण्या नागपूर खंडपीठात वेळोवेळी होऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांना इतर खात्याच्या कारभारामध्ये ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही असे स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरीसंदर्भांत दिलेला आदेश प्रशासकीय स्वरुपाचा होता. या निर्णयाचा फेरविचार किंवा पुनर्विलोकन फक्त संबधित खात्याचा मंत्रीच करु शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सहकार खात्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार हे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन आहे असेही युक्तिवादात नमूद केलेले आहे. मंत्र्याशिवाय संबधित खात्यासाठी कोणतीही सर्वोच्च किंवा देखरेख ठेवणारी शक्ती नाही. त्यामुळे नियम व कायद्याच्या आधारे मुख्यमंत्री सहकार खात्याच्या निर्णयाला परस्पर स्थगिती देऊ शकत नाहीत.