पुणे मनपाच्या डांबर खरेदी प्रक्रियेत मोठा घोटाळा; करोडो रुपयांच्या खरेदीवर प्रश्नचिन्ह ?

पुणे – गेली काही वर्षांपासून पुणे महानगरपालिका मुंबई रिफायनरी मधून डांबर खरेदी न करता कंत्राटदाराकडून घेत आहे. ज्यामध्ये अंदाजे सहा ते सात हजार रुपये प्रति टन आर्थिक नुकसान महानगरपालिकेला होत असून देखील सदर कंत्राटदार डोळ्यासमोर ठेऊनच अशा प्रकारच्या निविदा काढल्या जात असल्याचे समोर येत आहे. इतकेच नव्हेतर याच कंत्राटदाराने एकाच चलनावर रिफायनरी मधून खरेदी केलेले डांबर पुणे मनपा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र राज्य यांना विकल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात पुणे महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते निलेश निकम यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. याप्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी आयुक्त राजेंद्र भोसले यांच्याकडे केली आहे.

खरेदी चलन एक, विक्री दोन ठिकाणी; पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

मुंबई रिफायनरी मधून पुणे मनपासाठी खरेदी करण्यात आलेले डांबर घेऊन वाहन पुणे महानगरपालिकेच्या येरवडा येथील हॉटमिक्स प्लांटमध्ये पोहोचते त्यास डिलिव्हरीची पावती देण्यात येते, पुढे हेच डांबर असलेले वाहन महाराष्ट्र इतर जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामासाठी डांबर पुरवठा करते. नक्की हे डांबर कुठे पुरवले जाते यावरच आता प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र राज्य च्या मोबाईल अप्लिकेशनद्वारे अशा डांबर खरेदीची व वापराची नोंद ठेवली जाते. यामध्ये एकाच चलनावर खरेदी केलेले डांबर पुणे महानगरपालिका आणि पीडब्ल्यूडी विभागाला विकल्याचे निदर्शनास येत आहे. प्राथमिक १० गाड्यांची माहिती उपलब्ध असल्याचे निकम यांनी सांगितले, अधिक माहिती घेतल्यास करोडो रुपयांचा घोटाळा यामाध्यमातून उघडकीस येऊ शकतो.

थेट खरेदी टाळल्याने रिफायनरीद्वारे मिळणाऱ्या सवलतीत घट

रिफायनरीजमधून थेट खरेदी करण्याऐवजी खरेदी आणि वाहतुकीसाठी कंत्राटदार नेमल्यामुळे प्रतिटन पाच ते सहा हजार रुपयांचे नुकसान महानगरपालिकेला होत आहे. परंतु एका विशिष्ट पुरवठादाराला फायदा व्हावा आणि अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर लाभ मिळावा यासाठी हि निविदा काढण्यात आल्याचे प्रथमदर्शी दिसते. गेल्या काही वर्षांपासून, पुणे महानगरपालिका एक सरकारी संस्था म्हणून, रस्ते बांधकामासाठी आवश्यक असलेले डांबर सरकारी रिफायनरीजमधून थेट मिळवत असे. या थेट संबंधामुळे व्यवहारात पारदर्शकता आली होती आणि भ्रष्टाचाराचे मार्ग बंद झाले होते. गेली काही वर्षांपासून डांबर खरेदी व वाहतुकीसाठी एकत्रित निविदा काढण्यात येत आहे. या बदलामुळे महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या डांबर दर सवलतींमध्ये मोठी घट झाली आहे.