मुंबई : घरगुती सुतारकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या आरा यंत्रांना परवानगी देताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. महाराष्ट्र वन नियमावली, २०१४ मधील आरा गिरणी नियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्तीबाबत वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बैठक झाली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार अमल महाडिक यांनी यासंदर्भात वनमंत्री नाईक यांच्याकडे निवेदन दिले होते. त्याअनुषंगाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वन विभागाचे अधिकारी तसेच महाराष्ट्र राज्य सुतार लोहार, छोटी आरायंत्रे व फर्निचर उद्योग संघाचे अध्यक्ष सोमनाथ सुतार आणि संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. घरगुती सुतारकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या १४, १८ ते २४ इंची आरा यंत्रांबाबत राज्यस्तरीय समितीने २१ जून २०२३ रोजी घेतलेल्या निर्णयातील काही त्रुटी दूर करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मर्यादा वाढवून देण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केली.
लाकडापासून फर्निचर तयार करणे तसेच फर्निचरला आवश्यक आकार देण्यासाठी आरा यंत्रांचा वापर आवश्यक असल्याने घरगुती सुतारकाम करणाऱ्यांना अशा यंत्रांसाठी परवाना देण्यात यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. मिझोरम, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या आरा यंत्रांना परवानगी असल्याची माहिती संघटनेच्या प्रतिनिधींनी दिली.
सुतारकाम आणि फर्निचर उद्योगाशी संबंधित नागरिकांच्या अडचणींचा विचार करून महाराष्ट्र वन नियमावली, २०१४ मधील संबंधित तरतुदींमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्याबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही करावी, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.