पुणे: आघाडी सरकारने कोर्टाच्या आदेशानुसार वेळेत ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम पूर्ण केले नाही तर दोन तीन महिन्यात राज्यात मोठ्या संख्येने होणाऱ्या महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षणाला मुकावे लागेल, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिला. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींनी राजकीय आरक्षण गमावलेलेच हवे आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, राज्यात सध्या चालू असलेल्या भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदा व 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये केवळ ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूक थांबवून बाकी जागांवर निवडणूक घेण्याने राज्यात मोठा गोंधळ उडेल. त्यामुळे या निवडणुका सरसकट स्थगित कराव्यात, अशी मागणी करणारे निवेदन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांना बुधवारी पाठविले आहे.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला एंपिरिकल डेटा गोळा करणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी राज्य मागास आयोगाला जबाबदारी दिली आहे पण त्यासाठीची संसाधने सरकार आयोगाला देत नाही. त्यामुळे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम होत नाही. याला कंटाळून आयोगाच्या काही सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. राज्य सरकारने एंपिरिकल डेटाचे काम लवकर पूर्ण केले नाही तर आगामी महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच जाहीर होतील. त्यानंतर पाच वर्षे या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारला हेच घडलेले हवे आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.