महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटापीठाकडे देण्याची ठाकरे गटाची मागणी
शिवसेना कोणाची या प्रश्नावर मागील सहा महिन्यांपासून राजकारण सुरु आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आज या प्रकरणी महत्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. आज शिंदे गटाकडून नबाम रबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्य घटनापीठाने महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष संदर्भातील निर्णय घेताना या प्रकरणाचा परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
आज पाच सदस्यीय घटना पीठाकडे महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी पार पडली. शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला, तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
सिब्बल यांनी म्हटले कि, राजकीय नैतिकता सध्या उरली नाही. दहाव्या शेड्युलच्या कामकाजामुळे दुदैवाने राजकीय अनैतिकतेचा फायदा झाला. ज्यावेळी अपात्र संदर्भात नोटीस देण्यात आली त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही. विधानसभा अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधान्य देतात. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती असू नये. अरुणाचल प्रदेश प्रकरणात आमदारांनी भ्रष्टाचाराचं पत्र दिली होती. काँग्रेसने आक्षेप घेत , हे खोटं असल्याचं सांगितलं होत. काँग्रेसच्या २१ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती, असे सिब्बल यांनी म्हटले.
घटना पीठासमोर असलेल्या मुद्यांपैकी एका मुद्द्यावर म्हणजेच पीठासीन अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतात कि नाही, या मुद्दयांवर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे देण्याची ठाकरे गटाची मागणी आहे. हे प्रकरण आता सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे गेलं तर आणखी किती वेळ लागणार याबाबत अस्पष्ठता आहे.