यंत्रमाग धारकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करणार – वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

नागपूर : महाराष्ट्र राज्याच्या रोजगार निर्मितीत यंत्रमागधारकांचे मोठे योगदान आहे. यानुषंगाने राज्यातील यंत्रमाग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास गट स्थापन केला जाणार असल्याची घोषणा आज वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केली. यात भिवंडी, मालेगाव आणि इचलकरंजीमधील लोकप्रतिनिधी आणि यंत्रमानधारकांना समाविष्ट करून अभ्यास गट तयार केला जाईल.यंत्रमाग व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून पुरेशी साधणे उपलब्ध करून दिली जातील. यासह मकरसंक्रांत आणि होळीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील दारिद्र्यरेषेखालील २४ लाख ५८ हजार शिधापत्रिका धारकांना यंत्रमागावर तयार झालेल्या साड्या मोफत देण्यात येणार असल्याची घोषणा पाटील यांनी आज विधानसभेत केली.

राज्यात १२ लाख ७० हजार यंत्रमाग आहेत. रोजगार निर्मितीमध्ये यंत्रमाग धारकांचे मोठे योगदान आहे. त्यांनाही सवलती मिळाल्या पाहिजेत. वस्त्रोद्योग उद्योगाचा सर्वंकष अभ्यास करून शासनाने पाच वर्षासाठीचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. त्याच धर्तीवर  यंत्रमाग धारकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन काम करीत आहे.  अशी माहिती  वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांबाबत विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित मांडली होती. यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांबाबत विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित मांडली होती.

पाटील म्हणाले की, अभ्यास गटामध्ये मालेगाव, भिवंडी, विटा, इचलकरंजी, सोलापूर येथील केंद्र ठेवण्यात येतील.  शासनाने राज्यात २४ लाख ५८ हजार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील महिलांना एक मोफत साडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मकर संक्रांतीपासून ते होळी सणापर्यंत हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल. या साड्यांचे उत्पादन महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील यंत्रमाग घटक धारकांकडून करून घेण्यात येणार आहे. यामुळे यंत्रमाग धारक व या कुटुंबांना लाभ होणार आहे. यंत्रमाग वीज सवलतीबाबत उर्जा व वित्त मंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल. सध्या ७५ पैसे  प्रती युनिट वीज सवलत देण्यात येते. ही वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.  तसेच कर्जावरील ५ टक्के व्याज शासनाने देण्याबाबत शासनस्तरावर काम सुरू आहे. गारमेंट उद्योग संदर्भात स्वतंत्र चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. गारमेंटसाठी विविध सवलती देण्यात येतात. गारमेंटमध्ये महिला कामगारांना पगारामध्ये शासनाने सहभाग देण्याबाबतचा निर्णय  विचाराधीन आहे. पॉवरलूम कापड उद्योगासाठी भूखंड आरक्षण देण्याबाबत उद्योग विभागाला विनंती करण्यात आली आहे. मालेगांव येथील पॉवरलूम उद्योजकांना विजेबाबतच्या समस्यासंदर्भात मालेगांव येथे ऊर्जा विभागासोबत बैठक घेऊन समस्या सोडविण्यात येईल, अशी माहिती देखील मंत्री पाटील यांनी दिली.