मुंबई: शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना आणखी ताकद मिळावी, वर्षानुवर्षे ही मागणी होती. देशातील कृषी वैज्ञानिक, शेतकरी संघटना यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही कायदे आणले होते. पण केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. आता आम्ही हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रकाश पर्व सोहळ्याचं निमित्त साधून देशाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देताना तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. कायद्याच्या ज्या तरतूदीवर त्यांचा अक्षेप होता. तो बदलायला आम्ही तयार होतो. आम्ही दोन वर्षासाठी कायदे सस्पेंड करण्याचाही निर्णय घेतला. मी देशाची क्षमा मागून पवित्र मनाने हे सांगतो की आमच्या तपस्येत काही कमी पडली असेल.
आम्ही काही सत्य काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. आज प्रकाशपर्व आहे. यावेळी कोणालाही दोष देण्याची ही वेळ नाही. आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस संसदेच्या अधिवेशनात ही कायदे रिपील करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत, असं सांगतानाच शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन करू नये. त्यांनी आपआपल्या घरी जावं. शेतावर काम करावं, असं आवाहन मोदींनी केलं.
यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना समजावण्यात आम्ही कमी पडल्याची कबुलीही दिली. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि देशाच्या हितासाठी संपूर्ण सत्यनिष्ठेने आणि शेतकऱ्यांप्रती समर्पण भावनेने चांगली नियत ठेवून आम्ही हे कायदे आणले होते. शेतकऱ्यांच्या हिताचे हे कायदे होते. आम्ही काही शेतकऱ्यांना समजावण्यात कमी पडलो. एक वर्ग विरोध करत होता. ते आमच्यासाठी महत्त्वाचं होतं. अनेकांनी त्यांना या कायद्याचं महत्त्वं सांगण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचं म्हणणं आणि तर्कही जाणून घेतली. त्यात कसूर ठेवली नाही, असं ते म्हणाले.