मुंबई: ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका होणार नाहीत, असा ठराव सोमवारी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय होईपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत राज्य सरकारने विधिमंडळात ठराव मांडण्यात आला. त्याला सर्वपक्षीय नेत्यांकडून बहुमतांनी मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
विधिमंडळात सोमवारी सकाळी 10 वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली. इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने ओबीसी समाजात असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही निवडणूक पार पडली तर महाविकास आघाडी सरकार विरोधात ओबीसी समाजाचा रोष निर्माण होऊ शकतो, अशी देखील भीती सरकारला आहे. त्यामुळे या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला आणि त्याला सर्वपक्षीय नेत्यांकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत आणि तशा पद्धतीने निवडणूक आयोगाला माहिती देण्यात यावी, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
छगन भुजबळ म्हणाले, ओबीसींच्या संदर्भात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्यात महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत जो निर्णय देण्यात आला, त्याबाबतही ज्येष्ठ वकिलाचा सल्ला घेण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या या याचिकेला सहकार्य करण्यासाठी आम्ही सामील होणार आहोत. चार महिन्यांचा वेळ द्यावा, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तोपर्यंत देशातल्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. तसेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत हा निर्णय देण्यात आला तसेच मध्यप्रदेश, ओडिसा या राज्यांमध्येही हा निर्णय आला. त्यामुळे आता हा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिलेला नसून तो देशभराचा झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली असून आम्हीही त्याला पाठिंबा देत आहोत.