विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक का घेण्यात आली नाही?; महाविकास आघाडीची स्टॅटेजी काय?

मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेवर हरकत घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही अशा प्रकारच्या निवडणुकीला विरोध केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला विरोध केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्रं पाठवून ठणकावलं होतं. तसेच आज सकाळी 11 वाजेपर्यंत निवडणूक घेण्यावर सरकार ठाम होते. राज्यपालांनी आज पुन्हा सरकारला पत्रं पाठवलं. त्यातही राज्यपालांनी निवडणुकीवर आक्षेप घेतला असल्याचं सांगितलं जातं.

राज्यपालांच्या पत्रानंतर आघाडीच्या नेत्यांनी एकमेकांशी चर्चा केली. यावेळी अजित पवार यांनी राज्यपालांचं मत डावलून निवडणूक घेण्यास विरोध दर्शविल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. त्यानंतर सरकारने कायदेशीर सल्ला घेतला. त्यानंतर ही निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

राज्यपालांना टाळून निवडणूक घेतली असती तर राष्ट्रपती‌ राजवट लावण्याची शक्यता होती. याच‌ कारणापायी निवडणूक न घेण्याचा‌ सरकारने निर्णय घेतल्याची सूत्रांची‌ माहिती आहे. राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय निवडणूक घेतल्यास राज्यपालांकडून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया येऊ शकते, त्यामुळेही ही निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षपदासाठी आघाडीकडे तीन पर्याय आहेत. राज्यपालांना पत्रं पाठवून निवडणूक घेण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती करणे, राष्ट्रपतींकडे राज्यपालांची तक्रार करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणे हे तीन पर्याय सरकारकडे असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. सरकारच्या बड्या नेत्यांनी राज्यपालांना भेटून विनंती केली आणि राज्यपालांनी विनंती मान्य केली तर उद्या एक दिवसासाठी अधिवेशन वाढवलं जाऊ शकतं, असंही सांगितलं जातं.