सरकारमध्ये महिलांना प्रतिनिधीत्व न देऊन राज्य सरकार महिलांचा अपमान करत आहे- अजित पवार

आज झालेल्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी चार आठवड्यांवरून वाढवून पाच आठवड्यांचे अधिवेशन घेण्यात यावे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारकडे केली आहे. बहुमताच्या जोरावर सर्वच काही रेटून चाललंय, असा आरोपही त्यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.

नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाचा संदर्भ देत अजित पवार यांनी काही मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाची सकाळी नऊपासून हजर राहून उशीरापर्यंत बसण्याची तयारी होती. मात्र त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप दिले जायचे. तसेच एखाद्या लक्षवेधीचे उत्तर मंत्र्यांकडून दिले जात नसे. विधिमंडळ सदस्यांच्या हक्कांवर कोणतीही मर्यादा येता कामा नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारमध्ये एकाही महिलेला प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी दिलेली नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या भूमिकेतून ते महिलांचा एकप्रकारे अपमान करत आहेत, महिलांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवावी, अशी टीका अजित पवार यांनी सत्तारूढ पक्षावर केली.

महाराष्ट्रात चालणारे लावणी अथवा इतर कार्यक्रम हे आपल्या सर्वांना पाहाता येतील अशाप्रकारे व्हायला हवे, त्यामध्ये अश्लील प्रकार होऊ नयेत. यासंदर्भात संबंधितांशी बोलून गरज भासल्यास येणाऱ्या अधिवेशात अशा घटना राज्यात घडू नये यासाठी सरकारचे लक्ष वेधण्याचे काम होईल. वडीलधाऱ्यांनी चालवत आणलेली महाराष्ट्राची उच्च परंपरा टिकली पाहीजे. यात कोणी चुकीचे वागत असेल तर त्याला पायबंद घातला पाहीजे, अशी आग्रही मागणी करणार असल्याचे ते म्हणाले. पक्षाच्या बैठकीत अशाप्रकारचे कार्यक्रम घेण्यात येऊ नयेत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पक्षाच्या सर्व जिल्हाध्यक्षांना याबद्दलच्या सूचना देण्यात येतील, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.