ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी, आता हा विषय देशव्यापी – विजय वडेट्टीवार

मुंबई: ओबीसी आरक्षणाबाबत आज (सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा विषय महाराष्ट्राच्या संदर्भात होता. मात्र, आता ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय देशव्यापी झालेला आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, असं मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, मध्य प्रदेश हे आपल्या जवळील राज्य असून ओबीसीच्या संघटनांनी आंदोलन केलं. तसेच त्या आंदोलन कर्त्यांवर येथील राज्य सरकारने ओबीसी समाज बांधवांवर लाठीमार सुद्धा केलाय. तसेच आंदोलन मोडून काढण्यासाठी आणि दाबण्यासाठी सर्वोत्तपरी प्रयत्न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानांनी केले आहे, असं वडेट्टीवार म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अनेक राज्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. मला वाटतं की, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी द्यावा,अशी विनंती केलेली आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात संधी आणि वेळ द्यावी, अशी विनंती केलेली आहे. ती विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल आणि पुढील कालावधी नक्कीच ओबीसीच्या आरक्षणासाठी मिळेल. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमचे वकिल बाजू मांडणार आहेत. हा केवळ महाराष्ट्र निवडणुकीच्या संदर्भातील प्रश्न नाही तर अनेक राज्यांतील निवडणुकींचा सुद्धा हा प्रश्न आहे. मला संपूर्णपणे विश्वास आहे की, ओबीसी आरक्षणाचा आजचा जो निकाल आहे. तो निकाल ओबीसी समाजाला दिलासा देणारा ठरेल, असं वडेट्टीवार म्हणाले.

राज्य सरकारने वेळ मागवून देण्यापेक्षा केंद्र सरकारने वेळ वाढवून मागण्याची विनंती केली आहे. आम्हाला राज्यातील डेटा गोळा करण्यासाठी जो वेळ हवा आहे. तो वाढवून देण्याची मागणी केंद्र सरकारनेच केली आहे. राज्य सरकारसुद्धा त्यांचाच एक भाग आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाच्या इम्पेरिकल डेटाविषयी वेळ मागवून देण्याविषयी राज्य सरकारचीही भूमिका तीच आहे. जोपर्यंत निकाल येत नाही तोपर्यंत निवडणुका थांबवा ही आमची विनंती आहे. तसेच देशातील अनेक राज्यांची अशी विनंती आहे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

error: Content is protected !!