राज्याच्या विकासासाठी ‘पंचामृतावर’ आधारित सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प – उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्याचा २०२३-२४ या वर्षाचा ५ लाख ४७ हजार ४५० कोटींचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तर मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत आज सादर केला. या अर्थसंकल्पानुसार महसुली जमा ४ लाख ४९ हजार ५२२ कोटी तर महसूली खर्च ४ लाख ६५ हजार ६४५ कोटी आहे. महसूली तूट १६ हजार ११२ कोटी तर राजकोषीय तूट ९५ हजार पाचशे कोटी ८० लाख रुपये इतकी आहे.

यावेळी वित्तमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या अमृतकाळातील पंचामृतावर आधारित अर्थसंकल्पात ‘शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी’ या घटकासाठी २९ हजार १६३ कोटी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी ४३ हजार ३६ कोटी तरतूद आहे. भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी ५३ हजार ५८ कोटी ५५ लाख तरतूद, रोजगार निर्मिती, सक्षम, कुशल- रोजगारक्षम युवा यासाठी ११ हजार ६५८ कोटी, तर पर्यावरणपूरक विकास या घटकासाठी १३ हजार ४३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

शेतकरी कल्याणासाठी शेतीच्या विकासासाठी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासन  राज्यातील १ कोटी १५ लाख कुटुंबांसाठी ‘नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना’ राबवणार असल्याची  घोषणा वित्तमंत्र्यांनी  केली. या योजनेतंर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता केंद्र आणि राज्यामार्फत 12,000 रुपयांचा सन्माननिधी प्रतिवर्षी मिळणार आहे, त्यासाठी २०२३-२४ मध्ये ६ हजार ९०० कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता केवळ एक रुपयांत पीक विमा

या योजनेत आधी विमा हप्त्याच्या दोन टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येत होती, त्यात आता सुधारणा करण्यात येत असून  आता शेतकऱ्यांवर कोणताच भार असणार नाही. राज्य सरकार शेतक-यांचा हप्ता भरणार असल्याने शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयांत पीक विमा सुविधा उपलब्ध असणार आहे. त्यासाठी 3 हजार 312 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महा कृषी विकास अभियान

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महा कृषी विकास अभियान राबविण्यात  येणार असून यामध्ये  पीक, फळ पीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत प्रक्रिया तसेच  तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार आहे. त्यासाठी पाच वर्षांत 3 हजार  कोटी रुपये शासन उपलब्ध करून देईल.

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार करण्यात आला असून आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेवर शासन एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

काजू बोंडावर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना

200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्डची निर्मिती करण्यात आली असून काजू बोंडापेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजू बोंडाला सात पट अधिक भाव आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी कोकणात काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना राबविणार असून त्यासाठी येत्या 5 वर्षांसाठी 1 हजार 325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकारकडून राबवण्यात येणार असून आता दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळेल. आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्री अन्न अभियान’ राबविण्यात येणार आहे,त्यासाठी  200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद असून  सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

नागपूर येथे कृषी सुविधा केंद्र, विदर्भात संत्रा प्रक्रिया केंद्र

नागपूरमध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार असून  अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा त्याचा उद्देश आहे.  या केंद्रासाठी २२७ कोटी ४६ लाख रुपये देणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी व बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रासाठी 20 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट त्यांच्या आधार बँक खात्यात प्रतिवर्ष, प्रति शेतकरी 1800 रुपये देण्यात येणार आहे.

शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना निवारा-भोजन

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारण्यात येणार असून  जेवणासाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

महिलांसाठी विविध सुविधा

‘मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना राबविण्यात येणार असून पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना याचा लाभ मिळणार आहे. जन्मानंतर मुलीला 5 हजार रुपये,   पहिलीत चार हजार रुपये, सहावीत 6 हजार रुपये, तर अकरावीत 8 हजार रुपये या टप्प्याने मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर 75,000 रुपये मिळणार आहेत.

नोकरी करणाऱ्या महिलांना सध्या मासिक १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असल्यास व्यवसाय कर भरावा लागतो. महिलांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी ही मर्यादा वाढवून २५ हजार रूपये करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे मासिक २५ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या महिलांना कोणताही व्यवसाय कर भरावा लागणार नाही. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस सेवेत तिकिट दरात महिलांना 50 टक्के सवलत असणार आहे. तसेच शासन लवकरच चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर, तर कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर तसेच  मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना करण्यात येईल. त्यासोबतच महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण तयार करण्यात येईल.

‘माता सुरक्षित, तर घर सुरक्षित’ अभियानात 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार केले जाणार आहेत. अडचणीतील महिलांसाठी, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्वला या दोन योजनांचे एकत्रिकरण करुन केंद्राच्या मदतीने ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना राबविण्यात येईल.

या योजनेत पीडित महिलांना आश्रय, विधी सेवा, आरोग्यसेवा, समुपदेशन इत्यादी सेवा दिल्या जातील. या योजनेत 50 नवीन ‘शक्तीसदन’ निर्माण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोदी आवास घरकुल योजना

इतर मागासवर्गीयांसाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरांची ‘मोदी आवास घरकुल योजना’सुरु करण्यात येईल. यासाठी येत्या तीन वर्षात 12 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील. यापैकी या योजनेत यावर्षी 3 लाख घरे बांधणार असून त्यासाठी 3600 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेत 4 लाख घरे बांधण्यात येणार असून त्यातील 2.5 लाख घरे अनुसूचित जाती-जमातीसाठी, तर 1.5 लाख इतर प्रवर्गासाठी असतील. रमाई आवास योजनेत 1.5 लाख घरांसाठी 1800 कोटी रुपयाची तरतूद असून यातील किमान 25 हजार घरे मातंग समाजासाठी असतील. शबरी, पारधी, आदिम आवास अंतर्गत 1 लाख घरे 1200 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येतील.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहती अंतर्गत 50,000 घरांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये 25 हजार घरे विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी, तर धनगर समाजासाठी  25 हजार घरे असतील.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे 350 वे वर्ष. या महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद असून यामध्ये आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यानासाठी 50 कोटी, मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिव चरित्रावरील उद्यानासाठी 250 कोटी रुपये,  शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवन चरित्रावर संग्रहालय उभारण्यात येईल. शिवकालिन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा स्वत:च्या कर महसूलाचा सुधारित अंदाज रूपये दोन लाख ७५ हजार ७८६ कोटी आहे. यामध्ये वस्तू व सेवाकर, मूल्यवर्धित कर, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी, राज्य उत्पादन शुल्क या करांचा वाटा दोन लाख ४३ हजार ४११ कोटी आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचे स्वत:च्या कर महसूलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट रूपये दोन लाख ९८ हजार १८१ कोटी एवढे निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य शासनातर्फे प्रस्तावित असलेल्या विविध आर्थिक उपाययोजनांमुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल,असे श्री.फडणवीस म्हणाले.

व्यवसाय कर अधिनियमामध्ये ‘दिव्यांग व्यक्तीची’ व्याख्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार सुधारित करण्याचे प्रस्तावित आहे. या सुधारणेमुळे व्यवसाय कर सुटीसाठी पात्र ठरणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींच्या संख्येत वाढ होईल. तसेच व्यवसाय करातून सूट देण्याची प्रक्रिया सोपी होईल. हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन आणि आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका आणि रायगड जिल्हा या भौगोलिक क्षेत्रांत विमान चालन चक्की इंधनावरील (ATF) मूल्यवर्धित कराचा दर मूल्यवर्धित २५ टक्के वरून बंगळूर व गोव्याच्या समकक्ष १८ टक्के करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्य कर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांच्या संदर्भात ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क योजना यांच्या थकबाकीची तडजोड योजना – २०२३’ ही अभय योजना जाहीर करण्यात आली असून  या अभय योजनेचा कालावधी दिनांक ०१ मे, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ असेल. दिनांक ०१ मे, २०२३ रोजी प्रलंबित असलेल्या थकबाकीसाठी ही योजना लागू राहील. वैधानिक आदेशानुसार कोणत्याही वर्षासाठीची, व्यापाऱ्याची थकबाकी रुपये दोन लाखांपर्यंत असल्यास, ही रक्कम त्या वर्षासाठी पूर्णपणे माफ करण्याचे प्रस्तावित आहे. या अभय योजनेचा लाभ लहान व्यापाऱ्यांना अंदाजे एक लाख प्रकरणांत होईल. कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार व्यापाऱ्यांची थकबाकी रुपये ५० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रकमेस माफी देण्यात येईल. लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांना याचा लाभ अंदाजे ऐंशी हजार प्रकरणांत होईल, असे वित्तमंत्री फडणवीस म्हणाले.