महाड तालुक्यातील सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार; पुनर्वसनाला गती देण्याचे उपमुख्यमंत्र्याचे निर्देश
मुंबई : महाड तालुक्यातील जलसंपदा विभागाच्या सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांमुळे बाधित गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले. यामुळे तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
तालुक्यातील विविध सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या अडीअडचणींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार भरत गोगावले, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, विभागीय आयुक्त डॉ. महेद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे, कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता मिलींद नाईक, काळ विद्युत प्रकल्प कमिटीचे अध्यक्ष दीपक कोतेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या जाणून घेतल्या. ते म्हणाले, महाड तालुक्यातील सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही वेगाने झाली पाहिजे. प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळाला पाहिजे ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. कोथेरी प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबरमध्ये सुरू करावे. शिरगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांना स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान मंजूर करण्याचे, निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला यावेळी दिले.
महाड तालुक्यातील नागेश्वरी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. या अहवालास येत्या दोन महिन्यांत मान्यता देण्यात येईल. या प्रकल्पातील भूसंपादनाचा मोबदला तातडीने जमा करावा आणि धरणाचे काम सुरु करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
काळवली- धारवली योजना या प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडून तपासून शासनास सादर करावा. तसेच सांभरकुंड प्रकल्पाची वन जमीन मान्यता केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्याचा पाठपुरावा करावा. जमिनीच्या वाढीव सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला यावेळी दिले.
सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांना लागणारी जमीन देण्यास तयार आहोत. पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावून धरणाचे काम सुरु करावे. पुनर्वसनाच्या क्षेत्रात सर्व सोयीसुविधा असाव्यात. प्रकल्पबाधितांना प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा राज्य शासनाच्या घरकुल योजनेतून घरे मिळावीत अशा विविध मागण्या समितीने केल्या होत्या. यावर राज्य शासन कार्यवाही करेल, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पबाधितांना आश्वस्त केले.