भाजपा चे संकल्पपत्र ही देशाच्या समृद्धीची गॅरंटी! उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

भारतीय जनता पार्टीने लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीर केलेले संकल्पपत्र हा केवळ कागदी आश्वासनांचा पेटारा नसून जनतेच्या आशा आणि अपेक्षा पूर्ण करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची गॅरंटी आहे. या संकल्पपत्रातील प्रत्येक संकल्प पूर्ण करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण ताकदीने अथक परिश्रम करणार असून समाजातील शेवटच्या स्तरावरील व्यक्तीपर्यंत विकासाची फळे पोहोचविण्याचा पक्षाचा निर्धार आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत दिली. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे व अन्य नेते यावेळी उपस्थित होते.

महिला शक्ती, युवा शक्ती, शेतकरी आणि गरीब या समाजघटकांना अधिक सक्षम करून देशाला समृद्ध करण्याची मोदी यांची गॅरंटी आहे, असे नमूद करत फडणवीस म्हणाले की, काँग्रेसचा जाहीरनामा हे त्यांच्या अपयशाचे प्रतिबिंब आहे. दीर्घ काळ सत्तेत असतानाही काँग्रेसने याआधी जाहीरनाम्यातून दिलेले एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही अशी टीकाही त्यांनी केली. भाजपा च्या संकल्प पत्रातील प्रत्येक मुद्दा ही रोजगारनिर्मितीची ग्वाही असून भाजपाचा संपूर्ण जाहीरनामा रोजगारनिर्मितीला समर्पित आहे, असे निःसंदिग्ध प्रतिपादनही फडणवीस यांनी केले.

फडणवीस म्हणाले की, देशभरातील सुमारे 30 लाख नागरिकांनी विविध माध्यमांतून केलेल्या सूचनांचा व्यापक विचार करण्यात आल्याने, भाजपाचे संकल्पपत्र सर्वसमावेशक आणि प्रत्येक समाजघटकाच्या विकासाचा विचार करणारे झाले आहे. देशातील 80 कोटी लोकसंख्येला पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून मोफत धान्य देण्याची योजना मोदी सरकारने 2020 मध्ये सुरू केली. ही योजना पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प असून, आयुष्मान भारत योजनेतून पाच लाखांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण, 70 वर्षावरील  नागरिकांना मोफत उपचार, पीएमआवास योजनेतून आणखी तीन कोटी घरे, प्रत्येक घरात पाईपद्वारे घरगुती गॅसजोडणी, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून पहिल्या टप्प्यात एक कोटी घरांना सौरसंयंत्रे देऊन मोफत वीज, दहा लाखांपर्यंतच्या विनातारण कर्जाची मर्यादा वीस लाखांपर्यंत वाढविणे, सामान्य घरांतील महिलांना व तरुणांना व्याजमुक्त व विनातारण कर्ज मिळणार. पीएम किसान कल्याण योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची मोदी यांची गॅरंटी आहे, महाराष्ट्रातील महायुती सरकार यामध्ये सहा हजाराची भर टाकत असल्याने शेतकऱ्यांना बारा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य मिळत आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

पीएम पीकविमा योजना अधिक मजबूत करण्यात येणार असून गेल्या पाच वर्षांत प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आली आहे, पुढच्या पाच वर्षांत आणखी भऱघोस वाढ करण्याची ‘मोदी की गॅरंटी’ आहे. डाळी आणि खाद्यतेल उत्पादनात  आत्मनिर्भरता आणण्याची ग्वाही, भाजीपाल्यासारख्या नाशवंत पिकांचे उत्पादन वाढवून त्याच्या साठवणीकरिता स्वयंपूर्ण सुविधा उभ्या करून या पिकांना व उत्पादकांना आर्थिक सुरक्षितता देण्याचा मोदींचा संकल्प आहे. श्री अन्न योजनेकरिता जगभरातील बाजारपेठा उपलब्ध करून देऊन नैसर्गिक शेतीच्या विस्ताराच्या ठोस योजना आखण्यात आल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारच्या नियोजनातून सुमारे 25 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. पुढच्या पाच वर्षांत सिंचनक्षेत्रात आणखी भर घालण्याच्या ठोस योजनाही तयार आहेत, असे ते म्हणाले.

नॅनो युरिया हा मोदी सरकारचा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. त्याची व्यापक अंमलबजावणी करण्यात येणार असून जमिनीचा पोत टिकविण्याकरिता कार्यक्रम हाती घेतला जात आहे. शेती क्षेत्रावर वातावरणातील बदलाचे परिणाम अभ्यासून पिकांना संरक्षण देण्याकरिता स्वतंत्र उपग्रह सोडण्यात येणार असून या क्षेत्रातील लहान शेतकऱ्याकरिता पूर्णपणे उपलब्ध राहील असे डिजिटल तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तरुणांकरिता पारदर्शक भरती प्रक्रिया, पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा, स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी आणि कौशल्याची क्षितिजे विस्तारण्याकरिता विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

उत्पादनक्षेत्राचा विस्तार करून जागतिक स्पर्धेत भारताला अव्वल दर्जा प्राप्त करून देणे व या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींचा पुरेपूर फायदा घेता यावा यासाठी विशेष योजना, एमएसएमई क्षेत्राचा विस्तार, करप्रणालीत सुटसुटीतपणा, व या क्षेत्रास अधिकाधिक पतपुरवठा ही रोजगार निर्मितीसाठी सहाय्यभूत ठरणारे संकल्पही जाहीर केले आहेत. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांकरिता किमान वेतनात भरघोस वाढ, व कायमस्वरूपी धोरणाची आखणी करण्यात येणार आहे. एक कोटी महिला गेल्या पाच वर्षांत लखपती दीदी झाल्या. पुढच्या पाच वर्षांत तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवून सक्षम करण्याची मोदी सरकारची गॅरंटी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

महिलांकरिता सार्वजनिक शौचालयांची साखळी, महिलांच्या आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जाण्याची क्षमता निर्माण करणारे धोरण आखण्यात येणार असून, गर्भाशय व मुखाचा कर्करोगासारख्या आजारातू महिलांना पूर्णतः मुक्तता मिळवून देणारी योजना आखण्यात येत आहे. नारीशक्ती वंदन योजनेतून महिलांच्या सक्षमीकरणाची अंमलबजावणी, महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता पोलीस ठाण्यात विशेष यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. रेल्वे सेवेचे जाळे वाढवून प्रवासी वाहतुकीची क्षमता वाढविण्याची योजना तयार करण्यात येणार असून दर वर्षी पाच हजार किलोमीटर नवे रेल्वेमार्ग तयार करण्यात येतील. रेल्वे अपघात टाळणारी कवच यंत्रणा, जागतिक दर्जाच्या रेल्वेस्थानकांचे आधुनिकीकरण, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनचा विकास व निर्मिती देशातच होणार असून सुमारे 13 हजारांहून अधिक रेल्वे स्थानकांचा जागतिक दर्जाचा विकास करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

भारत ही आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. त्याप्रमाणे देशात सांस्कृतिक जागरणाची प्रक्रियादेखील वेगवान झाली आहे. काशी कॉरिडॉर, अयोध्येतील राम मंदिराचे पुनर्निर्माण, आदी सांस्कृतिक वारशाचा विकास, संस्कृती आणि परंपरांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी विशेष निधी उभारण्याबरोबरच, साहित्य, संस्कृतीच्या जागतिक प्रसारासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असून भारताचा वैश्विक विचार जगात स्थापित करण्याचा प्रयत्न करण्याचा मोदी यांचा संकल्प आहे, असेही फडणवीस म्हणाले. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 44 मधील देशाच्या कर्तव्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे आखून देण्यात आलेली आहेत. संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा असावा ही भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची अपेक्षा 75 वर्षांत पूर्ण झाली नाही. आता हा कायदा देशभर लागू करण्यात येणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी बोलताना केली. भारतीय सभ्यतेची प्रतीके पुनरुज्वीवित करून अमली पदार्थ विरोधातील लढाई तीव्र करण्याचा मोदी यांचा संकल्प आहे. ‘सीएए’ची व्यापक अंमलबजावणी, सुरक्षा दलांची क्षमतावृद्धी आणि विशेष म्हणजे, एक देश, एक निवडणूक या धोरणाची अंमलबजावणी ही मोदी यांची गॅरंटी आहे, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणाचे देशव्यापी कार्यक्रम राबविण्याचा भाजपाचा संकल्प आहे. 2019 मध्ये मोदी सरकारने दिलेल्या जाहीरनाम्यातील सर्व 75 आश्वासने पूर्ण करण्यात आली आहेत असे सांगून फडणवीस यांनी त्या जाहीरनाम्यातील पूर्ण करण्यात आलेल्या संकल्पांची यादीच यावेळी सादर केली.