जिल्हा नियोजन समिती आढावा बैठकीत 679 कोटी मंजूर निधीच्या कामांचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश
अमरावती : अमरावती जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक अमरावतीतील जिमाका येथील नियोजन भवनात पार पडली. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. दरम्यान, जिल्हा वार्षिक योजनांचे नियोजन करण्यासाठी शाश्वत विकासाचे ध्येय, जिल्ह्याचे व्हिजन, पायाभूत सुविधांमध्ये भर देऊन विहित कालावधीमध्ये गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी समन्वयाने कामे करण्याचे निर्देश यावेळी पाटील यांनी दिले. तसेच जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व नियोजन समिती सदस्यांनी मंजूर निधी अंतर्गत विविध विकासात्मक कामाचे प्रस्ताव दिनांक १० ऑगस्ट २०२४ पर्यंत प्रशासकीय यंत्रणांकडे सादर करण्याच्या सूचना देऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणांनी मंजूर केलेल्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत त्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले.
चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ अंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा क्षेत्र ४६.९६ कोटी, ग्राम विकास ३१.३७ कोटी, नागरी क्षेत्राचा विकास ८८.८४ कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण १७.३२ कोटी, ऊर्जा विकास ३५ कोटी, रस्ते विकास ३८ कोटी, सामान्य शिक्षण २१.३० कोटी, आरोग्य क्षेत्र ५८ कोटी, तीर्थक्षेत्र पर्यटन व गड किल्ले २७.१८ कोटी, महिला व बाल विकास १४.१९ कोटी, व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकास ७.६८ कोटी अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आलेली असल्याची माहिती देखील या बैठकीच्या माध्यमातून दिली.
चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनांचे नियोजन करताना शाश्वत विकासाचे ध्येय, जिल्ह्याचे व्हिजन, पायाभूत सुविधांमध्ये भर देण्यावर प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच विहित कालावधीमध्ये गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी समन्वयाने कामे करावी. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व नियोजन समिती सदस्यांनी मंजूर निधी अंतर्गत विविध विकासात्मक कामाचे प्रस्ताव दिनांक 10 ऑगस्ट 2024 पर्यंत प्रशासकीय यंत्रणांकडे सादर करावेत. महाराष्ट्र विधानसभा आचारसंहिता आगामी काही दिवसात लागण्याची शक्यता आहे. त्याअनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणांनी मंजूर केलेल्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत त्या कामांचे कार्यारंभ आदेश .देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
अतिवृष्टीमुळे नाल्यांना पूरस्थिती निर्माण होऊन नाल्याकाठी असलेल्या घरांना नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नाल्याना संरक्षण भिंत उभारणे आवश्यक असून यासाठी आवश्यक निधीचा प्रस्ताव तयार करावा. तसेच अतिवृष्टीच्या काळात ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी महावितरणने विशेष दक्षता बाळगावी. जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच जिल्हा स्त्री रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांची राहण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी आवश्यक जागा निश्चित करुन धर्मशाळेची निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पाटील यांनी संबंधितांना दिले.
या बैठकीस खासदार बळवंत वानखडे, दिव्यांग मंत्रालयाचे अध्यक्ष तथा आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, आमदार सुलभा खोडके, आमदार रवी राणा, आमदार यशोमती ठाकूर, आमदार प्रताप अडसड, आमदार देवेंद्र भुयार यांच्यासह जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्री, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, सहायक जिल्हाधिकारी पि.मिनू, पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत मस्के तसेच विविध विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.