दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या नावाखाली अनेकांना गंडा, अनिल मिश्रा आणि सहकाऱ्यांवर भाजपा चित्रपट आघाडीचा गंभीर आरोप

मुंबई, २२ जानेवारी: आज, अंधेरी पश्चिम येथील रहेजा क्लासिक क्लबमध्ये भाजपा चित्रपट कामगार आघाडीद्वारे आयोजित पत्रकार परिषदेत, दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या (DPIFF) नावाखाली सुरू असलेल्या एका मोठ्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यात आला. अनिल मिश्रा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांच्या वारशाचा गैरवापर करून सेलिब्रिटी, प्रभावशाली व्यक्ती आणि चित्रपट उद्योगातील व्यावसायिकांना फसवल्याचा आरोप केला गेला आहे. या पत्रकार परिषदेस भाजप चित्रपट कामगार आघाडी प्रदेशाध्यक्ष ऍडव्होकेट विजय हरगुडे, चित्रपट कामगार आघाडी प्रदेशाध्यक्ष समीर दीक्षित, प्रदेश सचिव निकिता घाग तक्रारदार अस्लम शेख आणि शकील पटणी तसेच वकील यास्मिन वानखेडे आदी उपस्थित होते.

भाजपा चित्रपट कामगार आघाडी महाराष्ट्र प्रदेशच्यावतीने आयोजित या पत्रकार परिषदेत आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष समीर दीक्षित म्हणाले, “दादासाहेब फाळके आणि सरकारी नेत्यांसारख्या सांस्कृतिक दिग्गजांच्या नावाचा गैरवापर करणे हा भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आहे. दोषींवर निश्चितच कठोर कारवाई होईल अशी खात्री दीक्षित यांनी यावेळी व्यक्त केली. भाजप चित्रपट कामगार आघाडीच्या महाराष्ट्र सचिव निकिता घाग म्हणाल्या कि, पुरस्कारार्थी यांनी देखील कोणत्याही कार्यक्रमाची सत्यता पडताळणे किती आवश्यक आहे याची प्रचिती या घटनेवरून येते. आपल्याला आपल्या सिनेमाचा वारसा जपला पाहिजे.

या प्रकरणातील तक्रारदार अस्लम शेख आणि शकील पटणी यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील यास्मिन वानखेडे यांनी आंबोली पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे त्वरित कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “हे केवळ फसवणुकीचे प्रकरण नाही तर भारतीय चित्रपटांच्या वारशाचे आणि जनतेच्या विश्वासाचे उल्लंघन आहे. आरोपींना कडक कलमे आणि आयटी कायद्यांतर्गत कारवाई व्हावी अशी मागणी या निमित्ताने करण्यात आली आहे.

अनिल मिश्रा (डीपीआयएफएफ अध्यक्ष), श्रीमती पार्वती मिश्रा (उपाध्यक्ष), अभिषेक मिश्रा (सीईओ), आणि श्वेता मिश्रा (कायदेशीर आणि जनसंपर्क संचालक यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप खालील प्रमाणे

१. फसवणूक : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांसारख्या प्रमुख नेत्यांची नावे खोटी वापरून सरकारी पाठिंब्याचा भ्रम निर्माण करणे.

२. आर्थिक फसवणूक: खोट्या आश्वासनांद्वारे सेलिब्रिटी आणि संस्थांकडून पैसे उकळणे.

३. दिशाभूल करणारे दावे: केंद्रीय मंत्रालये आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांशी संबंध असल्याचा खोटा दावा करणे.

४. फसवणूक आणि ओळख चोरी : बनावट कागदपत्रे आणि डिजिटल फसवणुकीद्वारे भागधारकांची दिशाभूल करणे.

५. हितसंबंधांचा संघर्ष: सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) च्या पदाचा गैरवापर करून लोकांना जबरदस्तीने त्यात सामील करणे.

सदर प्रकरणात पोलीस कशाप्रकारे कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.