मुंबई : केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये ६ हजार कोटींच्या तरतुदीसह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन सुरू केले असून, क्वांटम संगणन, क्वांटम संप्रेषण, क्वांटम सेन्सिंग आणि क्वांटम मटेरियल्स या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांत भारताला जागतिक स्तरावर अग्रणी बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या राष्ट्रीय उपक्रमाशी सुसंगत राहून महाराष्ट्र शासनाने राज्यात क्वांटम तंत्रज्ञान व कौशल्यविकास उपक्रम राबविण्यास मान्यता दिली आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
पाटील म्हणाले, सदर उपक्रमांतर्गत आय-हब क्वांटम टेक्नॉल फाऊंडेशन, आयआयएसईआर पुणे ही संस्था हब म्हणून कार्य करणार असून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई, तसेच विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर या संस्था स्पोक संस्था म्हणून सहभागी राहणार आहेत.
राज्य शासनामार्फत या उपक्रमासाठी एकूण ₹२० कोटी निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या माध्यमातून क्वांटम तंत्रज्ञान विषयक प्रयोगशाळा, उच्च क्षमतेची संगणकीय साधने, सिम्युलेशन सुविधा, क्लाऊड-आधारित प्लॅटफॉर्म्स तसेच प्रशिक्षण मॉड्यूल्स विकसित करण्यात येणार आहेत.
या उपक्रमाचा मुख्य भर राज्यात क्वांटम तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर राहणार आहे. आयआयएसईआर पुणे येथे सहभागी संस्थांतील प्राध्यापकांसाठी प्रगत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, प्रशिक्षित प्राध्यापक म्हणून पुढे विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देतील.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) अनुषंगाने अभियांत्रिकी पदवी स्तरावर क्वांटम टेक्नॉलॉजी विषय मायनर स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, पदव्युत्तर स्तरावर विशेष अभ्यासक्रम व ऐच्छिक विषय सुरू करण्यात येतील. यामुळे विद्यार्थ्यांना भविष्यातील डीप-टेक क्षेत्रातील रोजगार, संशोधन व स्टार्टअप संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात (क्वांटम रेडी महाराष्ट्र) हा दृष्टीकोन साकार होण्यास चालना मिळणार असून, शिक्षण संस्था, संशोधन संस्था आणि उद्योग यांच्यात प्रभावी समन्वय निर्माण होईल.
भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सायबर सुरक्षा, औषधनिर्मिती, वित्तीय तंत्रज्ञान, संरक्षण व प्रगत उत्पादन क्षेत्रात क्वांटम तंत्रज्ञानाचा व्यापक उपयोग होणार असल्याने, हा उपक्रम राज्याच्या औद्योगिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.असेही पाटील यांनी सांगितले.