राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी जागांवर निवडणूक स्थगित

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने मोठे पाऊल उचलत ओबीसी संवर्गातील जागांवर होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. राज्यातील १०६ नगरपंचायतींमध्ये एकूण १ हजार ८०२ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. या एकूण जागांपैकी ओबीसींच्या ४०० जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती मिळाली आहे.

राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची पुनर्स्थापना केली होती. मात्र हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला ओबीसी समाजाची आरक्षणासाठीची लोकसंख्येची आकडेवारी गोळा करावी लागलाणार आहे. ही आकडेवारी एखाद्या आगोगामार्फत करावी लागणार आहे. तसे झाल्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यानंतर विरोधी पक्षातील नेते राज्य सरकारला आपल्या टीकेचे लक्ष्य करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी सांगितले.