केंद्र सरकारने राज्याला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा द्यावा, सुप्रिया सुळेंची लोकसभेत मागणी

मुंबई: ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. लोकसभेतही त्याचे आज पडसाद उमटले. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देण्यात यावा, अशी मागणीच सुप्रिया सुळे यांनी केली.

केंद्राने राज्याला ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा दिला पाहिजे. तुमच्याकडे डेटा आहे. त्यामुळे तुम्ही भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. कोर्टाच्या निर्णायमुळे पंचायत राजमध्ये ओबीसींवर अन्याय होत आहे. तो होणार नाही याकडे केंद्राने लक्ष घातलं पाहिजे, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं.

ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने एका मताने घेतला आहे. आता महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय झाला. उद्या इतर राज्यातही होईल. महाराष्ट्रात हे बिल पास झालंय इथेही झालं आहे. केंद्राला नम्र विनंती आहे की, आपण महाराष्ट्र सरकार आणि सर्वच राज्यांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा. ओबीसींवर अन्याय होता कामा नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

दरम्यान, त्या आधी सुप्रिया सुळेंनी ओबीसी आरक्षणा संदर्भात एक ट्विट केलं होतं. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे.ओबीसी आरक्षणाचा विषय संसदेत मांडून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणे सरकारला शक्य आहे. यासोबतच मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही घेण्यात यावा. हा कोट्यवधी जनतेच्या हिताचा मुद्दा आहे. हे लक्षात घेता या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने सदर समाजांच्या आरक्षणाचे प्रस्ताव सभागृहात मांडून त्यांना न्याय देण्याची ठाम भूमिका घ्यावी, ही आमची मागणी आहे, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं होतं.