क्रीडा संस्कृतीस प्रोत्साहन मिळण्याकरिता क्रीडा संकुलांच्या अनुदानात वाढ – मंत्री सुनील केदार
मुंबई: राज्यातील क्रीडा संस्कृतीस प्रोत्साहन मिळण्याकरिता व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू निर्माण व्हावेत, यासाठी सुसज्ज, सर्व सुविधांयुक्त क्रीडा संकुले उभारण्याकरिता क्रीडा संकुलांच्या अनुदानात भरीव वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.
सुनील केदार म्हणाले, राज्याच्या क्रीडा धोरण 2001 अंतर्गत विभागीय, जिल्हा व तालुका क्रीडा संकुल निर्माण करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. या क्रीडा संकुलाच्या अनुदान मर्यादेत सुधारणा करण्यात आली आहे. अनुदान मर्यादेमध्ये वाढ करून तालुका क्रीडा संकुलासाठी रू.१.०० कोटी वरून रू. ५.०० कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी रू. ८.०० कोटी वरून रू. २५.०० कोटी आणि विभागीय क्रीडा संकुलासाठी रू. २४.०० कोटी वरून रू. ५०.०० कोटी याप्रमाणे अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ही सुधारित अनुदान मर्यादा, यापुढे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणाऱ्या व बांधकाम सुरू करण्यात येणाऱ्या क्रीडा संकुलांसाठी लागू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या #क्रीडा धोरणांतर्गत सुसज्ज, सर्व सुविधांयुक्त क्रीडा संकुले उभारण्याकरिता त्यांच्या अनुदानात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील क्रीडा संस्कृतीस प्रोत्साहन मिळण्यासह आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण होण्यासाठी मदत होईल, असे क्रीडा मंत्री @SunilKedar1111 म्हणाले. pic.twitter.com/B5iMdSy5n9
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) January 21, 2022
ज्या क्रीडा संकुलांना यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून, बांधकाम पूर्ण झाले आहे अथवा बांधकाम सुरू आहे अशा संकुलांबाबत तालुका क्रीडा संकुल रू. ३.०० कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुल रू. १५.०० कोटी व विभागीय क्रीडा संकुल रू. ३०.०० कोटी याप्रमाणे अनुदान मर्यादा लागू राहील. हे सुधारित अनुदान अशा क्रीडा संकुलामध्ये अतिरिक्त क्रीडा, मुलभूत सुविधा याचे बांधकाम, नवीन क्रीडा उपकरणे व साहित्य तसेच उपलब्ध क्रीडा सुविधांचे अद्ययावतीकरण, बळकटीकरण यासाठी अनुज्ञेय राहणार आहे.
क्रीडा संकुलांचा वापर खेळाडू, सर्वसामान्य नागरिक इत्यादींना जास्तीत जास्त करता यावा यासाठी क्रीडा संकुले, खेळाडू, सर्व संबंधित व सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध राहतील. क्रीडा संकुलांचा वापर क्लबहाऊस सारखा होणार नाही. याची दक्षता घ्यावी. क्रीडा संकुलाचा वापर करताना अधिकृत राज्य, राष्ट्रीय क्रीडा संघटना, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा पदक विजेते आणि स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे निदेशही देण्यात आले असल्याचे मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.