शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचवा- ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन

पुणे : ग्रामीण भागाचा विकास झाल्यास देशाचा कायापालट घडून येईल. ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील. त्यादृष्टीने केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीष महाजन यांनी केले.

राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्यावतीने राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त (विकास), उपायुक्त (आस्थापना), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांची राज्यस्तरीय परिषद ऑर्किड हॉटेल येथे आयोजित करण्यात आली. या दोन दिवसीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री  महाजन बोलत होते. याप्रसंगी अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, यशदाचे उप महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर आदी उपस्थित होते.

देशातील प्रत्येक नागरिकाला अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार मिळावा आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे सांगून मंत्री  महाजन म्हणाले, राज्यातील मोठी लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे ग्रामीण नागरिक, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी ग्रामविकास विभाग खूप महत्त्वाचा विभाग असून त्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडून खूप अपेक्षा आहेत. चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा अनुभव व मार्गदर्शन मिळाल्यास इतरांनाही प्रोत्साहन मिळेल. त्यादृष्टीने कार्यशाळा उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.

ग्रामीण भागातील नागरिक शहराकडे मजुरीसाठी वळतात, हे चित्र बदलायचे आहे. शहरांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून आमुलाग्र बदल करायचे आहेत. शहरे, गावे स्वच्छ झाली पाहिजेत. ग्रामीण भागात स्वच्छतेसाठी हागणदारीमुक्ती, सांडपाण्याची व्यवस्था आदी व्यवस्था चांगल्याप्रकारे होतील यासाठी योजनांची अंमलबजावणी करावी. ग्रामीण भागात दुर्गंधी हटवण्यासाठी शोषखड्डे हा प्रभावी उपाय असल्याचेही मंत्री महाजन म्हणाले.

ग्रामीण गृहनिर्माण मध्ये देशात आपण पाचव्या क्रमांकावर असून प्रत्येकाला पक्के घर मिळावे अशी शासनाची भूमिका आहे. प्रत्येक घरी नळाचे पाणी, वीज यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी आपल्याला वेगाने आणि चांगले काम करायचे असून त्यासोबतच बांधून देण्यात येणारी घरे गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार बांधायची आहेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका ‘मॉनिटर’ची

महाजन पुढे म्हणाले, केंद्र शासनाकडून आता ग्रामपंचायतीला थेट पैसे येतात. त्यामुळे योजनांची कामे गतीने होतात. हे होत असताना कामे अधिक चांगली होतील, गैरप्रकार होणार नाही हे पाहण्यासाठी मॉनीटरची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच ग्रामविकास विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची आहे.

उमेद अभियानाद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे यासाठी बचत गट उभे राहिले. या बचत गटाच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. त्यांना बाजारपेठ, दुकाने मिळाली पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. लवकरच ग्राम राजस्व अभियानाची सुरुवात करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, विभाग ज्या घटकासाठी काम करतो त्या कामाला गती देण्यासाठी, केंद्रीय व राज्याच्या योजंनाना गती देण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. अनेक जिल्ह्यात चांगले काम होत असून त्याची माहिती एकमेकांना होईल. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण, पाणी आदी सेवा देताना त्या अधिक प्रभावी कशा देता येतील. गृहनिर्माण योजना, जीवनोन्नती अभियान चांगल्या प्रकारे राबवण्याच्यादृष्टीने तसेच सध्या सुरु असलेली जलजीवन मिशनच्या कामातील योजना पुढे ग्रामपंचायतच्या ताब्यात आल्यावर त्या चांगली चालण्यासाठी बचत गटांना त्याच्या संचलनात सहभागी करून घेण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.

कार्यक्रमात ग्रामीण गृहबांधणीच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागांतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माणकडून   सीओईपी टेक विद्यापीठ तसेच रोटरी इंटरनॅशनल, सेल्को इंडिया आणि प्रोटीन ईगव्ह टेक्नॉलॉजीस लि. यांच्याशी सामंजस्य करार करण्यात आले. या संस्थांच्या प्रतिनिधींनीही उपक्रमात कशाप्रकारे सहभाग घेण्यात येईल याविषयी मनोगत व्यक्त केले.

प्रारंभी ग्रामविकास विभागाकडून राबवण्यात येत असलेल्या ग्रामीण गृहनिर्माणच्या कामांच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शनाचे उमेद अभियानातील बचत गटाच्या स्टॉलचे उद्घाटन मंत्री  महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले.