नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात सूत गिरण्यांसाठी सरकार व बँकेच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार – चंद्रकांत पाटील
मुंबई : सूत गिरण्यांना चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात, सरकार व बँकेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील यासाठी लवकरच प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याचे आज विधानसभेत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीं स्पष्ट केले.
चंद्रकांत पाटील सभागृहात म्हणाले कि, या ज्या सूत गिरण्या सुरु झाल्या त्यामध्ये आपण ४५ टक्के आपलं भांडवल देतो आणि ४० टक्के बँकांकडून घ्यायचं असत आणि ५ टक्के स्वतःचे भांडवल असते. ४५ टक्के आपण दहा दहा वर्ष देत नाही. टप्प्याटप्याने दिले गेले. त्या संस्था सुद्धा , सूतगिरण्या सगळं सरकारकडून मिळेपर्यंत बँकेचं लोन काढत नाहीत. यामुळे या सगळ्या सूतगिरण्या सुरु झाल्या आणि मग बंद पडल्या. अनेक सूतगिरण्या बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण येत्या आठवड्यात घोषित करायचं होतं पण त्याची प्रक्रिया अजून पूर्ण व्हायची असल्याचे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
आपण हा प्रस्ताव मांडत आहोत कि, ४५ टक्के सरकरने आणि ४० टक्के बँकांकडून घ्यायचे असे हे दोन्ही एकाचवेळी अकाऊंटवर आले पाहिजेत. आणि समजा तुमचं जमीन खरेदी, बांधकाम, मशिनरी याच १० कोटी बिल झालं तर तेव्हा ५ कोटी तुम्ही तुमच्या बँकेतून रिलीज कराल त्याच वेळी सरकारकडून घेतले तरच ती सूतगिरणी पुर्ण होते. परंतु जवजवळ ७५ टक्के सूतगिरण्या सुरूच झाल्या नाहीत.
ज्यावेळी नाना पटोले अध्यक्ष होते तेव्हा त्यांनी सगळ्या मशिनरी ताबडतोब चेक करायला सांगितल्या. सगळी मशिनरी बाद झालेली आहे. मशिनरी विकत घेण्यासाठी ६३ लाख द्यावे लागतील. एवढे पैसे शासनाने द्यावे का? असा प्रश्न सरकारपुढे उभा होता. आता तरी त्याची स्थिती अशी आहे कि , त्या सुरु करता येणार नाहीत असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.