कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात महाराष्ट्र मागे राहणार नाही– उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

नागपूर : राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) प्रचार, प्रसिद्धी आणि अंमलबजावणीत राज्य मागे राहणार नसल्याची ग्वाही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत आज दिली.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) ही मानवी जीवनात अविभाज्य भाग बनत असून भविष्यात जागतिकस्तरावर त्याची व्याप्ती अधिक प्रमाणात वाढण्याची शक्यता निर्माण होण्याबाबत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना  पाटील म्हणाले, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यता प्रक्रियेस अनुसरून राज्य शासनाने अभियांत्रिकी संस्थांना उदयोन्मुख अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरता प्रोत्साहित केले आहे. राज्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तत्सम अभ्यासक्रम चालवण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांची संख्या सन 2020-21 मध्ये 78 व त्याची प्रवेश प्रवेश क्षमता 3671 इतके होती. शैक्षणिक वर्ष 2023- 24 मध्ये ती 220 इतकी झाली व त्याची प्रवेश क्षमता 14 हजार 277 इतकी झाली आहे.

पाटील म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तत्सम अभ्यासक्रम चालवण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थांची संख्या सन 2021- 22 मध्ये 12 व त्याची प्रवेश क्षमता 543 इतकी होती. शैक्षणिक वर्ष 2023 -24 मध्ये ती वाढून 41 इतकी झाली व त्याची प्रवेश क्षमता 1947 इतकी झाली आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील सर्वसंलग्न विद्यापीठांना त्यांच्या अंतर्गत संलग्न महाविद्यालयांमध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष केंद्रित करुन बहु-आयामी अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत सूचित केले आहे. ज्यामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता, मशिन लर्निंग, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि इतर तत्सम उदयोन्मुख क्षेत्रातील शाखांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवीन शैक्षणिक धोरणातील तत्त्वांशी सुसंगतपणे पारंपरिक महाविद्यालयांमध्येही तांत्रिक अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात नाविन्यपूर्ण नवीन उदयोन्मुख अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या अभ्यासक्रमांमध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता अर्थात एआयशी संबंधित अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

रोजगार निर्मितीपासून ते रोजगार सुरक्षितता तसेच गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना राज्यात आकर्षित, प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून “महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अप धोरण-२०२३” प्रस्तावित आहे. सदर धोरणाचा फायदा कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयातील गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती याकरिता होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले

तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील १० शासकीय/अशासकीय अनुदानित स्वायत्त अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांमध्ये अद्ययावत सुविधायुक्त उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्याचा ऑगस्ट, २०२३ मध्ये शासनाने निर्णय घेतला आहे. सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या काही संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आलेला असल्याचे  पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सत्यजित तांबे यांनी सहभाग घेतला.