मुंबई : राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्यात यावे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच विद्यार्थीहिताचे विविध उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवावेत. तसेच सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा विभागाची स्थापना करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी येथे चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या प्रायोजक मंडळाचे अध्यक्ष व कुलगुरू यांच्यासमवेत आढावा बैठक झाली. या बैठकीत विद्यापीठांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ची अंमलबजावणी, शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासकीय कामकाज आणि विद्यार्थीहिताच्या विविध बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अमोल मुत्याल, तंत्र शिक्षण संचालक प्रमोद नाईक, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांचे कुलगुरू व संबधित अधिकारी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० अंतर्गत इंटर्नशिप आणि चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी याबाबत विद्यापीठांकडून करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच जीईआर व जीपीआर संदर्भातील माहिती एआयएसएचई पोर्टलवर नियमितपणे नोंदवावी आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या डॅशबोर्डवर आवश्यक माहिती अद्ययावत करावी, असे निर्देश मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, विद्यापीठांनी शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी नॅक व एनबीए मानांकन मिळविण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. तसेच एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये विद्यापीठांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, तसेच सर्व प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी तयार करून त्यांचे Academic Bank of Credits (ABC) शी १०० टक्के मॅपिंग पूर्ण करावे. तसेच राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संबंधित पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुनिश्चित करावी, अशा सूचनाही पाटील यांनी दिल्या.
बैठकीत महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) अधिनियमांतर्गत विद्यापीठांच्या विविध वैधानिक प्राधिकरणांच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला. यामध्ये नियामक मंडळ, व्यवस्थापन मंडळ, विद्वत परिषद आणि परीक्षा मंडळ यांच्या नियमित बैठका होतात का, त्यामध्ये आवश्यक विषयांवर निर्णय घेतले जातात का, तसेच निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होते का, याबाबत माहिती घेण्यात आली.
अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने १० टक्के विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्कमाफी देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थीहिताच्या दृष्टीने विद्यापीठांनी सामाजिक बांधिलकी जपत आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी म्हणाले विद्यापीठाचा वार्षिक अहवाल वेळेत सादर करावा.