मुंबई: शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना आणखी ताकद मिळावी, वर्षानुवर्षे ही मागणी होती. देशातील कृषी वैज्ञानिक, शेतकरी संघटना यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही कायदे आणले होते. पण केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. आता आम्ही हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. कृषी कायदे लवकर मागे घेतले असते, तर हजारो शेतकऱ्यांचा प्राण वाचले असते, असे म्हणत मंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शरसंधाण साधले.
भुजबळ म्हणाले, गुरुनानक जयंतीच्या पवित्र दिवशी केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले हे स्वागतार्ह असून, देशात विविध ठिकाणी पोट निवडणुकीत भाजपला आलेले अपयश आणि उत्तर प्रदेशसह आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्णय घेतला, पण कुठलाही निर्णय घेतांना राज्यकर्त्यांनी एवढा उशीर करू नये. निर्णय लवकर घेतला असता तर हजारो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते. त्यामुळे निर्णय घेणे लवकर घेणे अपेक्षित होते. पण ठिक आहे ‘देर आये दुरुस्त आये’ अशी प्रतिक्रिया भुजबळ यांनी व्यक्त केली.
भुजबळ म्हणाले की, मागील वर्षापासून काळे शेतकरी कायदे रद्द करा यासाठी महात्मा गांधींच्या अंहिसेच्या मार्गाने दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी लढा देत आहेत. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यासंह देशातील शेतकरी उन्ह, थंडी व पावसात आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. आंदोलनात अनेक शेतकर्यांचा मृत्यू झाला. हे दुर्देवी होते. सरकारने हा निर्णय अगोदर घेणे आवश्यक होते. देशात झालेल्या या शेतकरी आंदोलनाची नोंद केवळ देशाच्या इतिहासात नाही तर जागतिक इतिहासात याची नोंद घेतली जाईल. शेतकऱ्यांनी आपला संघर्ष कायम ठेवल्याने केंद्र सरकारला झुकावे लागले हा शेतकरी एकजुटीचा विजय आहे असे मी मानतो.