मुंबई: राज्यात जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका तोंडावर असताना राज्य सरकारकडून ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आलं होत. परंतु राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा फटका बसला आहे.
भंडारा, गोंदिया, जिल्हा परिषद आणि पंचायत, १०५ नगरपंचायती, ग्रामपंयाचत निवडणुकांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. या निवडणुकांमध्ये मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांवर मतदान होणार नाही असे राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी स्पष्ट केलं आहे. यामुळे आता महाविकास आघाडी समोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या संदर्भात आता आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं असून यात त्यांनी, “सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा नव्यानं निवडणूक घेणं गरजेचं आहे. कारण पूर्वीचा निवडणूक कार्यक्रम आणि आरक्षण ठेवलं तर अनेकांवर अन्यायकारक होईल आणि लोकशाहीला देखील ते बाधक ठरेल. त्यामुळे पुन्हा नवीन कार्यक्रम आणि ओबीसी सोडून आरक्षण घेऊन निवडणूक कार्यक्रम नव्यानं जाहीर करणं गरजेचं राहील असा निर्णय त्वरित घ्यावा. मी देखील अनेक वकिलांशी चर्चा केलेली आहे. आजच निर्णय होणं अपेक्षित आहे,” असं टोपे यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात रद्द केलं आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसाठी ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. परंतु राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको असे अनेक सत्ताधारी नेत्यांचे मत आहे.