ओबीसी आरक्षण: संसदेत अचूक असणारा डाटा न्यायालयात सदोष कसा? सुप्रिया सुळे यांचा सवाल

मुंबई: ओबीसी आरक्षण प्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला. केंद्र सरकारकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात माहिती देताना सांगण्यात आले की, ‘ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही.’ केंद्र सरकारने ही माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वरे दिली.

यावरुन आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात सदोष कसा होतो? असा सवालही सुप्रिया सुळे यांनी विचारला आहे. सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ही भूमिका मांडली आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून म्हटले आहे की, ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इंपिरिकल डेटा मागितला आहे.याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याने तो राज्यांना देता येणार नाही अशी भूमिका न्यायालयात घेतली. महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार एकूण 1 अब्ज,18 कोटी,64 लाख,3 हजार 770 नोंदींपैकी केवळ 1 कोटी 34लाख 77,030 एवढ्या नोंदी सदोष आढळून आल्या होत्या आणि याबाबत सुधारणा करण्याबाबत राज्यांना सूचित करण्यात आले होते.’ याचाच अर्थ केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे.संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात मात्र सदोष कसा होतो,याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली होती की, इंपीरीकल डेटा गोळा करेपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे आता 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. तसेच, या निवडणुका कशा घ्यायच्या याबाबतही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.