राज्यातील शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या अमलबजावणीत कायदेशीर अडथळा येत आहे – चंद्रकांत पाटील
मुंबई: उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय कॅबिनेट मध्ये फेटाळला अशा चर्चा रंगू लागल्या असताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज याबाबत स्पष्टीकरण दिले. राज्यातील शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या अमलबजावणीत कायदेशीर अडथळा येत असल्याचे आज चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
आज अधिवेशना दरम्यान चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणले कि, प्रोफेशनल कॉलेजच्या मुलींची ज्यांचे घरचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे अशांची १०० टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय कॅबिनेट मध्ये फेटाळला असे म्हटले जात आहे, परंतु असे काहीही झाले नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील आचार संहिता अजून दोन दिवस चालेल. राज्यातील शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीचे वोटिंग झालेलं आहे. त्याच २४ तास काउंटिंग सुरु आहे. काउंटिंग झाल्यावर मग सर्टिफिकेट दिल जात मग निवडणूक अयोग्य आचार संहिता मागे घेत. तो पर्यंत मतदारांना आकृष्ट करणारे कोणतेही मोठे निर्णय आपल्याला घेता येत नाहीत, असे पाटील म्हणाले.
पाटील पुढे म्हणाले कि, कॅबिनेट मध्ये याबाबत चर्चा झाली आणि आचार संहिता संपल्यावर यावर निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री, आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मुलींच्या मोफत शिक्षणाबाबत इतके संवेदनशील आहेत कि असा विषय कोणी स्वप्नातही आणण्याचे कारण नाही. टेक्निकल कारणाने काल निर्णय झाला नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.