राज्यातील ग्रंथालयांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक – मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई : राज्यातील ग्रंथालयांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा, याबाबतचा प्रश्न सदस्य अरुण लाड यांनी विधान परिषदेत नियम ९२ अन्वये उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने राज्यातील ग्रंथालयांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात गाव तेथे वाचनालय ही चळवळ राबविण्यात आल्यापासून ग्रंथालयांचा दर्जा वाढ करण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा, असा प्रश्न सदस्य अरुण लाड यांनी विधानपरिषदेत नियम ९२ अन्वये उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राज्यातील सर्व ग्रंथालयाची ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ दर्जाची तसेच ग्रंथालय अनुषंगिक माहिती असलेले १६ प्रश्नांची माहिती भरण्याची कार्यवाही विभागाकडून सुरू आहे. यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे ही माहिती पूर्ण भरून झाली की सहा महिन्यांत निर्णय घेऊ. त्यानंतर ग्रंथालयांना दर्जावाढ देऊ. या सर्व ग्रंथालयाना हे सरकार आल्यानंतर ६० टक्के अनुदान वाढवले आहे. तसेच आणखी ४० टक्के वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच ग्रंथालयांना जिल्हा नियोजन निधीमधून तसेच आमदार निधीतूनदेखील पुस्तके खरेदी करू शकतात. तीन हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना आणि आदिवासी भागातही नवीन ग्रंथालय सुरू होतील त्यामुळे नव्याने ग्रंथालयांची संख्याही वाढेल, असेही पाटील म्हणाले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, दादर मुंबई मराठी ग्रंथालय व अमरावतीसारखी जुनी ग्रंथालय आहेत. त्यांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. राज्यातील जुन्या व ऐतिहासिक ग्रंथालयांच्या इमारती दुरूस्तीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करून यावर निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री किशोर दराडे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला होता.