नुकसानग्रस्त जनतेला सन्मानाने रोजगार उपलब्ध करून देऊन अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता – सुनील तटकरे

नियम लागू करून सहा वर्षांहून अधिक काळ पूर्ण झाला आहे, आणि याबरोबरच वाढती महागाई व बेरोजगारीचे संकटही देशासमोर उभे आहे. त्यामुळे गुणवत्तेवर आधारित काही निकष हे भारत सरकारच्या काही समान उद्दिष्ट असलेल्या योजनांशी जोडले जावेत, अशी विनंती केली. उदाहरणार्थ, पुनर्बांधणीची आवश्यकता असलेल्या घराचे संपूर्ण नुकसान झाल्यास आर्थिक सहाय्य करण्यासाठीचे नियम PMAY योजनेअंतर्गत दिलेल्या सहाय्याशी जोडले जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे वेतन नुकसान भरपाईचे नुकसान दुर्दैवी घटनेच्या कोणत्याही वेळी प्रचलित MNREGA दराशी जोडले जाऊ शकते. यामुळे मूळ योजनेची उद्दिष्टे आणि तत्त्वे यांच्या अनुषंगाने आर्थिक सहाय्यासाठी मानदंडांचे वेळेवर अद्ययावत सुनिश्चित होईल. तसेच, इतर वस्तूंसाठी जसे की भांडी, कपडे, अन्नधान्य आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या नुकसानीसाठी कोणत्याही समांतर योजना नाहीत, अशावेळेस वार्षिक WPI किंवा DA अनुक्रमित करणे तर्कसंगत आहे जे नियमितपणे वाढत्या खर्चाचे तथ्य ठेवते.

आर्थिक मदतीसाठी निकषांच्या सुधारणा व्यतिरिक्त, नुकसानग्रस्त जनतेला सन्मानाने रोजगार उपलब्ध करून देऊन अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता आहे:

१) आर्थिक परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी बँकिंग क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. लाभार्थ्यांना डीबीटीद्वारे अनुदान मिळत असल्याने, जमा केलेले पैसे काढण्यासाठी नागरिकांना या सेवांची आवश्यकता राहील आणि म्हणून जास्तीत जास्त पैसे घेण्याकरिता संभाव्य बँकिंग सेवांमध्ये नियुक्त करायला हवे. जिल्हा बँक अधिकार्‍यांना आवश्यक ती सर्व मदत प्रशासनाद्वारे केली जाईल.

2. बँकांनी सक्रियपणे लहान व्यापाऱ्यांना विशेषतः मध्यमवर्गीय उद्योगांना मदतीचा हात पुढे करणे अपेक्षित आहे .

3. अचानक आलेल्या पुरामुळे बँकिंग संस्थांचे नुकसान झाले आहे, ज्यात १ कोटीहून अधिक किमतीचे चलन पाण्याने भिजले. त्याचप्रमाणे,

पूरग्रस्त भागातील रहिवाशांचे कागदपत्रे, एटीएम कार्ड व इतर मौल्यवान गोष्टी हरवल्या आहेत. म्हणूनच बँकांनी सक्रियपणे त्यांच्या ग्राहकांशी संपर्क साधावा आणि योग्य ती मदत करावी.

४. बँकांच्या ज्या ग्राहकांनी कर्ज घेतले आहे व व्यवसाय किंवा उपजीविकेच्या कामांवर विपरित परिणाम झाला आहे, त्यांच्यासाठी हा फार अडचणींचा काळ असू शकतो, म्हणून तात्काळ पुढील ३ ते ६ महिन्यांसाठी त्यांच्या ईएमआयला भरण्याच्या मुदतीवर सवलत द्यावी व कोणत्याही प्रकारचा दंड आकारला जाऊ नये.

5. व्यापारी, MSME उद्योग आणि लघु व्यवसाय मालकांसाठी कार्यरत भांडवली कर्ज आणि कर्जाचे इतर स्वरूपांचे कालावधी वाढवणे आवश्यक आहे. यामुळे उद्योजकांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यास मदत होईल.

6. राष्ट्रीयकृत आणि अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना देखील प्रोत्साहित केले जाऊ शकते. विशेषतः या प्रभावित भागातील नागरिक, लहान व्यापारी, MSME आणि महिला उद्योजकांना विशेष सवलतीचे दर द्यावेत.

7. विमा कंपन्यांना दाव्यांसाठी विशेष शिबिरे घेण्याचा सल्ला दिला पाहिजे प्रक्रिया करणे आणि शक्य असल्यास, विम्याची किमान ५०% रक्कम त्वरित वितरित करणे फायद्याचे ठरेल.

जर वर नमूद केलेले मुद्दे विचारात घेतले आणि प्रभावीपणे अंमलात आणले तर हे नागरिकांना त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास तटकरे यांनी दिलेल्या पत्राद्वारे व्यक्त केला आहे.