मुंबई: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन ठाकरे सरकारला आता मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज (6 डिसेंबर) एक अत्यंत महत्त्वाचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणच्या मुद्द्यावर आता पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. कोर्टाने हा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला बजावला आहे. त्यामुळे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे पुन्हा एकदा रखडलं आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र, याचबाबत आता कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही. असं स्पष्ट शब्दात सुप्रीम कोर्टाने यावेळी आयोगाला सांगितलं आहे.
यावेळी राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत. असं निरिक्षण देखील सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. दरम्यान, 13 डिसेंबरला याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.