अहमदनगर: महाराष्ट्रातील तसेच देशातील सहकार चळवळ संपुष्टात येण्याची स्थिती असताना ती वाचवण्यासाठी कोणत्याही समित्या स्थापन केल्या जाणार नाहीत. आधी समित्या स्थापन करायच्या, त्यांच्याकडून अहवाल मागवायचे आणि त्या अहवालांचे काय होते, हे सर्वांनाच माहिती आहे, त्यामुळे सहकार वाचवण्यासाठी आम्ही कोणत्याही समित्या नेमणार नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी अहमदनगर येथे केली.
अमित शहा यांच्याकडे केंद्रीय सहकार मंत्री ही पद दिल्यानंतर देशातील पहिली सहकार परिषद अहमदनगर येथील प्रवरनगर परिसरात पार पडली. या परिषदेला सहकार मंत्री अमित शहा संबोधित करत होते. सहकाराची चळवळ वाचवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याविषयीचा प्लॅन त्यांनी यावेळी सांगितला.
सहकार परिषदेत बोलताना अमित शहा यांनी केद्र सरकारतर्फे येत्या काळात सहकार चळवळ वाचवण्यासाठी कोणती रणनीती आखली जाईल, याविषयी सूतोवाच केले. ते म्हणाले, आम्ही यासाठी समित्या स्थापन करणार नाहीत तर सहकार क्षेत्राचा अनुभव असलेल्या विद्वानांसोबत काम करू. वित्त, साखर कारखाने, वितरण, मार्केटिंग, दूध इत्यादी सर्वच क्षेत्रांसाठी ही रणनीती लागू असेल.’
अमित शहा पुढे म्हणाले, देशात एक सहकार विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल. तसेच मल्टी स्टेट कॉऑपरेटिव्ह कायदादेखील बदलणार आहोत. यासोबतच जे क्षेत्र सहकारीता क्षेत्राशी जोडलेले नाहीत, ते या चळवळीत कशा प्रकारे जोडता येतील, याचाही अभ्यास करण्यासाठी एक सचिवांची समिती काम करत आहे. येत्या काळात सहकारी नीती येईल. याद्वारे पुढील 25 वर्षे सहकारात प्राण फुंकण्याचे काम केले जाईल. देशातील ज्या ठराविक राज्यांमध्ये सहाकाराची सुरुवात झाली, त्यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सहकाराची ही चळवळ मजबूत आहे. तिची मूळेही खोलवर रुजलेली आहेत. पद्मश्री विखे पाटील यांच्या कर्मभूमीत आपण ही परिषद आहोत, त्यामुळे परमेश्वरही आपल्याला मदत करेल, असा मला विश्वास आहे.