सांगली : महापालिका क्षेत्रातील घरपट्टी अनुषंगाने नागरिकांची बाजू ऐकून घ्यावी. घरपट्टीसंदर्भात प्राप्त प्रत्येक हरकतीचे निरसन करावे. नागरिकांचे योग्य समाधान करावे, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामे आणि नागरी सुविधांच्या सविस्तर आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानवरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, महापौर धीरज सूर्यवंशी, महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, उपमहापौर गजानन मगदूम, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, उपायुक्त राहुल रोकडे आणि अश्विनी पाटील, स्थायी समिती सभापती अतुल माने, महापालिका गटनेते संदीप आवटी आदि उपस्थित होते.
बैठकीत प्रामुख्याने घरपट्टीच्या अनुषंगाने आढावा घेऊन चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महापालिका क्षेत्रात घरपट्टीबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना विश्वासात घ्यावे. हरकतीबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने प्राप्त निवेदनाची दखल घ्यावी. प्राप्त प्रत्येक हरकतीची दखल घेऊन प्रत्यक्ष घरभेटी देऊन घरपट्टी आकारणीची पडताळणी करावी, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.
पाटील म्हणाले, भांडवली पध्दतीने कर आकारणीनुसार कर कमी झालेल्या मालमत्ता 36 हजार 539 व कराच्या मागणीमध्ये कोणताही बदल न केलेल्या मालमत्ता (500 चौ. फुट) 44 हजार 210 अशा एकूण 80 हजार 749 मालमत्ता आहेत. या अनुषंगाने ज्यांची घरपट्टी कमी झाली किंवा आहे तेवढीच आहे, त्यांचा दाखला देऊन सामान्य नागरिकांना याची माहिती द्यावी. त्यामुळे नागरिकांचे याबाबतचे गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रलंबित विकासकामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करून नागरिकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. मालमत्ता कर वसुली, थकीत महसूल, जन्म-मृत्यू दाखले वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी येणारे तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करावा, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सेवा अधिक सक्षम करणे, तसेच विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवून कामे गतिमान करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. तसेच, पालकमंत्री पाटील यांनी प्रत्येक विकासकामाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देत नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करण्याच्या सूचना दिल्या.
बैठकीत शहरातील क्रीडा सुविधा विकासासह नदीकाठ विकास (रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट) प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच विविध विकासकामांसाठी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि निधी उपलब्धतेबाबतही चर्चा करण्यात आली.