मुंबई: राज्यात शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना मानल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजना सुरुवातीपासूनच चर्चेत होती. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतरही या योजनेची चौकशी सुरु केली आहे. या योजनेला क्लिन चिट दिल्याच्या बातम्या प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. त्यावर आता जलसंधारण विभागाने स्पष्टीकरण देत या योजनेला क्लिन चिट दिली नसल्याचे सांगितले आहे.
27 आक्टोबर, 2021 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे. परंतु, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजाणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार सुधिर मुनगंटीवार आहेत.
'जलयुक्त'ला क्लिनचिट नाहीच
'मृद व जलसंधारण'च्या अपर मुख्य सचिवांची लोकलेखा समितीसमोर २६ ऑक्टोबरला साक्ष होती.CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर त्यांनी साक्ष नोंदविलेली आहे. त्यातील आकडेवारी ही योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने दिलेली आहे,असा खुलासा जलसंधारण सचिवांनी केला आहे pic.twitter.com/K984qJdzQ9— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 27, 2021
या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही.
Read Also :