मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. अशावेळी उच्च न्यायालयात आज पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. या संदर्भात बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा आवाहन केलंय. प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. आम्ही आमची बाजू मांडली आहे. आता उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वांना बंधनकारक आहे, असं परब यांनी सांगितलं.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्न चर्चेशिवाय सुटणार नाही, हे मी वारंवार सांगितलं आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करु. उच्च न्यायालयाचा योग्य तो निर्णय येईल. येणारा निर्णय मान्य असेल, असं परब म्हणाले. मी वारंवार सांगतो की संप मागे घ्या, चर्चा करु आणि प्रश्न सोडवू, असंही परब म्हणाले. भाजपनं काय करायचं हा त्यांचा प्रश्न आहे. आम्ही उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करु. निदर्शन करणं हा प्रत्येकाचा अधिकारी आहे. मात्र, न्यायालयासमोर आत्मदहनाची धमकी देणं योग्य नाही. न्याय योग्य पद्धतीनं मागायला हवा, असं आवाहन परब यांनी केलंय.
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यासाठी कोर्टाने एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीला कोर्टाने 12 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. अभ्यासासाठी दोन चार दिवस लागत नाही. त्यासाठी वेळ लागतो. विलनीकरणाचे दूरगामी परिणाम काय होतील? आर्थिक बोझा किती पडेल? याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून त्याचा निर्णय घ्यावा लागतो.
हायकोर्टाने विचार करून कालावधी दिला आहे. आम्ही दिला नाही. तोच एक पर्याय आहे. त्या मार्गाचाच अवलंब करावा लागेल. हा विषय उच्च न्यायालयातूनच सोडवला जाईल, असं परब यांनी स्पष्ट केलं. या समितीसमोर जावून कर्मचाऱ्यांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी म्हणणं मांडावं. जो अहवाल येईल तो आम्हाला मान्य असेल. तुम्ही कामावर जा. कामावर गेले तर नुकसान होणार नाही. पण कामावर न गेल्यास नुकसान होईल. राजकीय लोकं आपल्या पोळ्या भाजून घेतील. तुमचं नुकसान कुणी भरून देणार नाही. नंतर ते तुम्हाला वाऱ्यावर सोडून देतील, असंही परब म्हणाले होते.