महाराष्ट्रात उडणार बैलगाडा शर्यतींचा धुरळा; सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील

मुंबई: महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून बळीराजाचा असलेला लढा अखेर यशस्वी झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींना सशर्त मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यत बंदीबाबत आज (गुरुवारी, दि. 15) न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शर्यत बंदीला समर्थन करणाऱ्या पक्षाकडून अॅड. अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला, अशी माहिती अखिल भारतीय बैलगाडा मालक संघटनेचे राधाकृष्ण टाकळीकर यांनी दिली.

शासनाने 15 जुलै 2011 च्या परीपत्रकानुसार बैलाचे वर्गीकरण जंगली प्राण्यांमध्ये केले आहे. त्यामुळे राज्यातील बैलगाडी शर्यत पूर्ण बंद झाली होती. ग्रामीण भागातील शेतक-यांच्या या आवडत्या बैलगाडी शर्यत खेळाकडे लक्ष देवून बैलगाडी शर्यती चालू करण्यासाठी व बैलास जंगली यांच्या वर्गीकरणातून मुक्त करण्यासाठी बैलगाडा शर्यत प्रेमींकडून पाठपुरावा सुरू झाला. तसेच, कर्नाटक तामिळनाडूसह अनेक राज्यात बैल पळवणे शर्यतीमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. असे असताना केवळ महाराष्ट्र राज्यातच बंदी का? असा सवाल करत बैलगाडी प्रेमी नाराज होते.

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल 2017 मध्ये बैलगाडा शर्यती सशर्त सुरू करण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने कायदा केलेला आहे. परंतु, या कायद्यास काही शर्यत विरोधकांनी न्यायालयात आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातल्यानंतर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये बैलगाडा प्रेमींच्या बाजूने निकाल देण्यात आला असून, सशर्त परवानगी देत बैलगाडा शर्यती घेण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे, अशी माहिती आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.

ज्येष्ठ विधिज्ञ सीनिअर कौन्सिल अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद करताना कर्नाटक आणि तमिळनाडू येथे बैलगाडा शर्यती सुरू असल्याबाबत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, बैलाला संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळावे, बैलाची पळण्याची क्षमता चाचणीअंती सिद्ध झाल्यास शर्यतीसाठी परवानगी द्यावी आणि नियम व अटी घालून शर्यती पूर्ववत सुरू कराव्यात, याबाबत त्यांनी युक्तीवाद केला.