कर्नाटकमध्ये जलसिंचनासाठी साडेतीन हजार कोटी देताना इतर राज्यात खास करून महाराष्ट्राला तसा निधी का दिला जात नाही? – जयंत पाटील

आगामी निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून आपली घसरलेली लोकप्रियता पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे केला आहे. एका सर्वेक्षणाप्रमाणे देशाच्या जनतेचे मत सत्तारूढ पक्षासोबत होते ते आजच्या अर्थसंकल्पानंतर विरोधात गेले आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष  जयंत पाटील यांनी माध्यमांसमोर व्यक्त केले.

पुढे जयंत पाटील म्हणाले की, देशातील कोट्यवधी लोकांचा रोजगार गेला असताना कोरोनानंतर परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. डिसेंबर महिन्यात बेरोजगारीचा दर ८.३ टक्क्यांवर गेला. २०२४ च्या निवडणुका होण्यापूर्वीचा मोदी सरकारकडून हा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये नव्या घोषणांपेक्षा जनतेचे लक्ष देशात राबवल्या जाणाऱ्या आधीच्या योजनांच्या प्रगतीकडे लागले होते. मात्र सत्तारूढ पक्षाला ते करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प निवडणुकांना संबोधून केलेला आहे, याव्यतिरीक्त दुसरा विचार करता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया जयवंत पाटील यांनी दिली.

कर्नाटकमध्ये जलसिंचनासाठी साडेतीन हजार कोटी देताना इतर राज्यात खास करून महाराष्ट्राला तसा निधी का दिला जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मोदी सरकारच्या काळात कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न हे दुप्पट होणे दूरच राहिले ते दरवर्षी दीड टक्क्याने खालवत चालले आहे. २०२२ पर्यंत भारत पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी होणार अशी घोषणा २०१८ साली केली होती. मात्र ही तारीख सतत पुढे जात आहे. देशाचे अर्थमंत्री सभागृहात जे सांगतात ते घडायला हवे, पण ते सत्तारूढ पक्षाकडून ते घडू शकत नाही, ही महत्त्वाची बाब असल्याचे ते म्हणाले.
सत्तारूढ पक्षाची अनेक कामे केवळ कागदोपत्री आहेत. सगळ्या योजनांना पंतप्रधानांचे नाव देऊन त्यांची छबी कानाकोपऱ्यात पोहचवायची याशिवाय अर्थसंकल्पाचा दुसरा कोणताही फायदा नाही. अर्थसंकल्पात राज्याला काही मिळाले नाही याचे शल्य राज्यातील जनतेला कायम राहील, असे जयंत पाटील म्हणाले.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

error: Content is protected !!