हे सरकार शेतकऱ्यांचे , कष्टकऱ्यांचे, कामगाराचे नाहीय हे सरकार बिल्डर आणि कॉन्ट्रॅक्टरांचे आहे – जयंत पाटील

हे सरकार शेतकर्यांचं, कष्टकऱ्यांचं, कामगाराचं नाहीय हे सरकार बिल्डर आणि कॉन्ट्रॅक्टरांचे आहे अशी घणाघाती टीका माजी मंत्री जयंतराव पाटील यांनी आज अर्थसंकल्पावर बोलताना केली.या सरकारची जाहिरातच अशी आहे ‘निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतीमान’ परंतु गतिमान होण्याऐवजी महाराष्ट्र मागे रहायला लागला आहे. महाराष्ट्राची गती कमी व्हायला लागली आहेलआणि महाराष्ट्राची प्रगती खुंटू लागली आहे हे चित्र ८-९ महिन्यातील आहे. विकास वाढीचा दर बघितला ग्रोथ रेट आमचं सरकार असताना ९.१ टक्के होता तो यांचे सरकार आल्यावर ६.८ टक्के झाला आहे. मुख्यमंत्री नेहमी बोलतात तुम्ही काहीच केले नाही बोलतात अडीच वर्षे तर ते आमच्या सरकारमध्ये होते. सरकारमध्ये आमच्या शेजारी बसायचे आणि तेच बोलत आहेत आम्ही काही केले नाही. याचंही भान त्यांना राहिले नाही की त्या सरकारमध्ये होतो त्या सरकारने काहीच काम केले नाही. हे म्हणणे योग्य नाही असेही जयंत पाटील म्हणाले.

आर्थिक पाहणीमध्ये ‘निर्णय वेगवान सरकार गतीमान’ मागील वर्षात ४० टक्के डीपीडीचा खर्चच केला नाही. महाराष्ट्रात गुंतवणूक किती झाली २०२० मध्ये ४४ हजार २८८ कोटी २०२१ मध्ये २ लाख ७७ हजार कोटी रुपये झाली. २०२२ मध्ये ३५ हजार कोटी पर्यंत पोहचलो. गुंतवणूकीमध्ये गुजरात राज्य पहिल्या क्रमांकावर गेले. कर्नाटक दुसर्या क्रमांकावर आणि महाराष्ट्र तिसर्या क्रमांकावर आहे. तुम्ही सुरतेला गेला नसता तर गुजरात आणि कर्नाटकच्या पण पुढे राहिलो असतो. २१-२२ मध्ये आपण देशात अव्वल दर्जाचे होतो. मुंबईमध्ये नवीन सरकार आल्यावर मोठमोठे बॅनर सरकारने लावलेले आमचं सरकार आल्यावर विघ्न टळलं परंतु आकडे वेगळे सांगायला लागले आहे. तुमचं सरकार आले आणि महाराष्ट्रावर विघ्न आले अशी आकडेवारी दिसायला लागली आहे. उद्योग राज्यातून गेले हे जगजाहीर आहे. परंतु उद्योगमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर केले होते पहिल्यांदा पंधरा दिवसात नंतर बोलले ४० दिवसात आणतो आताच्या अधिवेशनात आणतो परंतु सहा महिन्यात यांना श्वेतपत्रिका काढता आली नाही कारण या श्वेतपत्रिकेमधून सर्वच पुढे येणार आहे म्हणून श्वेतपत्रिका काढायला हे सरकार टाळाटाळ करत आहे असा आरोपही जयंतराव पाटील यांनी केला.

कोणत्या क्षेत्रासाठी या सरकारची चांगली कामगिरी आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्यांबाबत अमुकतमुक केले सांगत आहेत मात्र या आठ ते नऊ महिन्यात महाराष्ट्रात दररोज आठ शेतकरी सरासरीने आत्महत्या करत आहेत मागच्या तिन्ही सरकारमधील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या सरासरी पाहिली तर २०१४ – १९ या पाच वर्षांत ५ हजार ६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१९ – २१ या अडीच वर्षात १६६० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मागच्या नऊ महिन्यात १ हजार २३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. हे चित्र पाहिले तर आत्महत्येचे प्रमाण महाराष्ट्रात वाढले आहे. शेतकर्यांच्या मनात निराशा निर्माण झाली आहे. महिलांच्या बाबतीतदेखील महिला लाभार्थ्यांच्या योजनेत ६५ टक्के घट झाली आहे. इंटिग्रेटेड ४० प्रोटेक्शन स्कीमच्या लाभार्थ्यांमध्ये ७० टक्के घट झाली आहे. एसी एसटी दिलेला निधी या सरकारला खर्च करता आलेला नाही आणि म्हणून या सरकारचे अपयश हे आकडेवारीत दिसायला लागले आहे. म्हणून म्हटले सत्तेत आल्याआल्या बॅनर लावले आमचे सरकार आले विघ्न टळले आता बॅनर लावायची पाळी आली आहे तुमचे सरकार आले आणि महाराष्ट्रावर विघ्न आले अशी घणाघाती टीकाही जयंतराव पाटील यांनी केली.
अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात पंचामृत पद्धत मांडली. पंचामृत म्हणजे दही, दूध, तूप, मध, साखर या पाच गोष्टी आम्हाला माहीत आहेत. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी जे पंचामृत काढले ते जरा वेगळे आहे. अर्थसंकल्पात अमृत काळातील अर्थसंकल्प असे म्हटले आहे. अमृतकाळ म्हणजे नक्की कोणता. अमृतकाळ म्हणजे नक्की काय… तो कधी येणार आहे… तो आलाय का? त्या अमृतकाळमध्ये नक्की कोणत्या गोष्टी होतील याचे जनतेत औत्सुक्य आहे. आम्हाला अमृतकाळ माहीत नाही. आम्हाला शिवकाळ माहीत आहे.आमचा इंटरेस्ट शिवकाळात जास्त आहे. शिवस्वराज्यात जास्त आहे. महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांवर निष्ठा असणार्या जनतेच्या मनात हे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने चालावे या भूमिकेतून महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात आहेत. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नातील सुराज्याची निर्मिती करण्यासाठी शासन पुढची वाटचाल करेल. परंतु मधल्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्रात अपमान झाला. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, सावित्रीबाई फुले या महापुरुषांचा अपमान झाला. हा अवमान सुरू होता त्यावेळी तुमचं सरकार काय करत होते आणि जे महाराष्ट्र सोडून गेले त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंत्रिमंडळाने केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत असे शब्द काढणे व महापुरुषांचा अपमान करणे हे महाराष्ट्रातील जनतेला पटलेले नाही. त्यावेळी तुमचं सरकार काय करत होतं असा खडा सवालही जयंतराव पाटील यांनी केला.
महसूल तुटीचा १६ हजार १२२ कोटीचा आहे. या अर्थसंकल्पात एवढे स्वप्नरंजन झाले आहे. या सगळ्या स्वप्नांसाठी निधी द्यायचा झाला तर १६ हजार कोटींचा महसूली तट होणार नाही तर एक लाख कोटीवर जाऊ शकतो.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करायची आहे हे फार उत्साहाने सांगितले होते. तर महाराष्ट्राची एक ट्रिलियन डॉलर २०२८ पर्यंत करायची आहे, असे देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत.
आपण कोणत्या परिस्थितीत आहे याची माहिती सरकारला देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात राज्य आर्थिक सल्लागार समितीचे आणि मित्र या संस्थेचा उल्लेख केला. निती आयोग प्रमाणे महाराष्ट्रात मित्र आयोग निर्माण करण्यात आला आहे. पूर्वी नियोजन आयोग होता तसा मित्र आयोग निर्माण करण्यात आला आहे. हे ठीक आहे. या आर्थिक सल्लागार समितीवर कोण आहे. याचा पाढाच जयंतराव पाटील यांनी मांडला आणि नेमके कोण असावेत आणि इतर राज्यात आर्थिक सल्लागार समितीवर कोण आहेत याची माहितीही जयंतराव पाटील यांनी सभागृहात दिली.
मित्र ही संस्था महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी आहे की, आपल्या मित्रांना मानाची पदे देण्यासाठी आहे. हा एक विचार करणे आवश्यक आहे. निती आयोग केला त्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान आहेत तसे महाराष्ट्रात मित्र आयोगावर मुख्यमंत्री अध्यक्ष आहेत. निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी कोण आहे तर सुमन बेरी हे आहेत. तर मित्राचे उपाध्यक्ष कोण आहेत तर अजय आशर हे ठाण्यातील सुप्रसिद्ध आशर ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत. चेअरमन आणि एमडी दोन्ही एकच आहेत. काहीकाळ वकीली केली आहे. त्यापलीकडे काही दिसत नाही. ३ मार्च २०२१ ला या सभागृहाचे सदस्य अतिशय हुशार बुद्धिमान ज्याचा वापर भाजप करून घेत नाही असे आशिष शेलार यांनी याच सभागृहात मिहिर कोटेजा यांचा उल्लेख करून सांगितले की, अजय आशर नावाचे गृहस्थ हे मंत्रालयात बसून नगरविकास खात्याचे निर्णय घेतात नियतीचा खेळ विचित्र असतो ते कपाळावर असावे लागते. अजय आशर यांना मंत्री पदाचा दर्जा मिळाला मात्र आशिष शेलार हे मंत्री पदाच्या प्रतिक्षेत आहेत अशी मिश्किल टिप्पणीही जयंतराव पाटील यांनी केली.
नमो शेतकरी सन्मान निधी जाहीर झाला सहा हजार रुपये दरवर्षी मिळणार आहे असे दिसते म्हणजे दिवसाला कष्ट करणार्या शेतकऱ्यांची सोळा रुपये किंमत केली असे दिसते. वडापाव देखील सोळा रुपयात मिळत नाही. पाव लिटर दूध मिळणे बंद झाले. त्याऐवजी वीज बिलाची माफी झाली असती तर लोकांनी तुमचे कौतुक केले असते. डिझेलचा दर इतका वाढला आहे. डिझेल वापरणाऱ्यां
शेतकऱ्यांना सवलत दिली असती तर ती कायम स्वरुपाची सवलत झाली असती. शेतमाल पोचवायला ३० टक्के खर्च होतो. त्यावर गुंतवणूक महाराष्ट्रात केली आणि माल बाजारात नेला तर स्टोरेजची व्यवस्था अधिक चांगली केली असती तर कौतुक केले असते.
एक रुपयात इन्शुरन्स काढायची व्यवस्था केली आहे. शेतकरी प्रिमियम भरायला नाही म्हणत नाही शेतकऱ्यांची अडचण ही आहे की प्रिमियम सगळे भरतात त्यानंतर जे निकष लावले जातात आणि क्लेम सेटल करायला जे हेलपाटे घालावे लागतात ती शेतकऱ्यांची खरी अडचण आहे. प्रिमियम शेतकरी देत होता त्यावेळी इन्शुरन्स जरातरी मिळत होता. आता एक रुपया शेतकऱ्यांकडून घेतला म्हटल्यावर इन्शुरन्स कंपन्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दाद द्यायला बंद होतील. त्याचा अर्थ असा होईल तुम्ही क्लेम सेटल करायला जाल त्यावेळी तो मिळायला हवा. इन्शुरन्स कंपनी ज्या अटी लागू होणार नाही त्या अटी घालतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना इन्शुरन्स कंपन्याबद्दल तक्रार आहे. प्रिमियम बद्दल नाही. नुकसान भरपाई देताना इन्शुरन्स कंपनी जो त्रास शेतकऱ्यांना देतात तो आहे असेही जयंतराव पाटील म्हणाले.
अन्न धान्याचा पुरवठा १४ जिल्ह्यात करण्याऐवजी पैसे देण्याचे ठरवले आहे. सबसिडी थेट बँक खात्यात दिली म्हणजे गॅस सबसिडी बँकेत कमी केली मग हळूहळू ती बंद केली तसा हा एक मार्ग असावा. १४ विपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना अन्न धान्याऐवजी बँक खात्यात पैसे पाठवायला लागलो तर कदाचित पुढच्या काळात ही योजना बंद करण्याची मानसिकता तयार होईल. आपण मोदी आवास योजना नाव दिले आहे. २०१५ साली सरकारने घोषणा केलेली १९ लाख घरे २०२२ पर्यंत बांधू पण ही घरे कुठे गेली. पंचामृतातून दहा लाख घरे ओबीसीसाठी देणार हा चांगला उपक्रम आहे. परंतु मागच्या १९ लाख घरांचा हिशोब द्या ना. किती बांधली… मागचं काढायचं नाही परंतु तुम्ही ती सवय लावली आहे. २०१५ – १६ घोषणा केली त्या १९ लाखांच्या घरांचे काय झाले. डबल इंजिन सरकार बोलता तसे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना भाषणात २०१९ ला ट्रान्सहार्बर लिंक पूर्ण होईल. विमानतळ, कोस्टल रोड पूर्ण होईल. मोदींनी तर २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. हे झालं का? काहीच झाले नाही. दहा लाखापैकी तीन लाख घरे ३१ मार्च २०२४ ला पूर्ण होणार अशी घोषणा केली आहे. आकडेवारी काय सांगते, महाराष्ट्रात अर्बन एरियात १६ लाख ३४ हजार घरे, त्यातील ९ लाख १२ हजार घरे पूर्ण झाली. त्यातील ६ लाख ६८ हजार घरेच आक्यपाईड आहेत. ६ लाख २५ हजार घरांचे कामच झाले नाही. दरवर्षी दीड ते पावणे दोन लाख घरे आपण बांधून शकतो हा आपला रेट आहे. जी तीन लाख घरांची आश्वासने दहा लाख घरांपैकी देताय हे चुकीचे आहे.
धनगर समाजाला शेळीमेंढी पालनासाठी दहा हजार कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले आहे. धनगर समाजातील मेंढपालासाठी ही मदत फार महत्वाची आहे. दहा हजार कोटी रुपये एका वर्षात देणे शक्य नाही. एक हजार दोन हजार कोटी मेंढपालासाठी द्या आणि उरलेले सात आठ हजार कोटी रुपये धनगर समाजातील मुलामुलींना उच्च शिक्षणासाठी व परदेशी शिक्षणासाठी द्यायची व्यवस्था करा आणि त्यासाठी खर्च करा. घोषणा दहा हजार कोटी रुपयांची करायची आणि दोनशे तीनशे कोटीच्या पुढे खर्च होणार नाही हे समजून घ्या असेही जयंतराव पाटील म्हणाले.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

error: Content is protected !!