या आरक्षणामुळे मराठा समाजाचा सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशक विकास निश्चितच होईल, असा ठाम विश्वास – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई  : ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता १० टक्के मराठा आरक्षण देण्यासाठी महायुती सरकार शपथबद्ध होतंच. आज विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विधानसभेत पटलावर ठेवलेलं मराठा आरक्षण विधेयक बहुमतानं मंजूर झालं. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांच्यासह मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या, योगदान देणाऱ्या प्रत्येक हाताचंही हे यश असल्याचे मत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.
चंद्रकांत पाटील यांनी माहिती दिली कि, विधेयकाला सर्वच विरोधी पक्षांनी एकमुखी पाठिंबा दिल्याने, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी बहुमताने शब्दाऐवजी एकमताने अशी दुरुस्ती सुचवली. त्यांची ही सर्वसमावेशक भूमिका विशेष उल्लेखनीय! नंतर हे विधेयक विधान परिषदेतही एकमताने मंजूर झालं. याबद्दल दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षसदस्यांचे पाटील यांनी मनापासून आभार मानले. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांच्यासह मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या, योगदान देणाऱ्या प्रत्येक हाताचंही हे यश आहे. या सर्वांचं अभिनंदन. या आरक्षणामुळे मराठा समाजाचा सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशक विकास निश्चितच होईल, असा ठाम विश्वास महायुती सरकारचा एक प्रतिनिधी म्हणून यानिमित्ताने व्यक्त करतो, असे पाटील म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले कि, मराठा आरक्षण हे शासनाचे प्राधान्य होते. यासाठीच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केले. सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अमलबजावणी देखील सुरू केली. २०१४ ते २०२२-२३ या कालावधीतील रखडलेली नोकरभरती आम्ही पूर्ण केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या वतीने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. तेथे निश्चित यश मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने विधीज्ञांची फौज उभी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जात आहे. कार्यदल देखील स्थापन केला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

error: Content is protected !!