मुंबई : कोकणातील प्रलंबित लघु सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावा अशी मागणी महाड चे आमदार भरतशेठ गोगावले” यांनी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडेजलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांच्या कडे केली आहे.
कोकणामध्ये अनेक ठिकाणी लघु सिंचन प्रकल्पांसाठी सर्व्हेक्षण होऊनही त्यांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी चालू अधिवेशनामध्ये जलसंधारण मंत्री मा.ना.श्री.तानाजी सावंत यांची भेट घेऊन अशा प्रकल्पांना मंजुरी मिळणेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणेबाबत विनंती केली होती. त्याला अनुसरून जलसंधारण मंत्री यांनी यावर लवकरच बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्याचे मान्य केले होते. त्याप्रमाणे सोमवार 1जुलै 2019 रोजी मंत्रालय येथे जलसंधारण मंत्री मा.ना.श्री.तानाजी सावंत यांचे अध्यक्षतेखाली त्यांचे दालनात कोकण विभागातील सर्व आमदार व खात्याचे प्रमुख अधिकारी यांचे समवेत बैठक घेण्यात आली.
यावेळी आमदार मा.श्री. भरतशेठ गोगावले यांनी या खात्यातील त्यांच्या अभ्यासपूर्वक निरिक्षणाने सद्यस्थितीत भासणारी पाणी टंचाईची तीव्रता लक्षात घेता आवश्यक व शक्य असणाऱ्या ठिकाणी साठवण तलाव, पाझर तलाव अशा योजनांना मंजुरी मिळणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यामध्ये रायगड जिल्ह्यात अशाप्रकारे प्रामुख्याने महाड पोलादपूर माणगाव याठिकाणी साठवण तलाव, पाझर तलाव* होणे अत्यंत गरजेचे असून त्याठिकाणी आवश्यक क्षेत्रही उपलब्ध आहे. संबंधीत विभागामार्फत यासाठी सर्व्हेक्षणही करण्यात आले असून सदर योजनांना तातडीने मंजुरी मिळावी तसेच रायगड जिल्ह्यातील साठवण तलावासाठी अंदाजपत्रकही तयार असून त्यांस प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता मिळावी,अशी आग्रही मागणी केली.
यापूर्वीही आमदार मा.श्री. भरत शेठ गोगावले यांनी तत्कालीन मंत्री मा.श्री.राम शिंदे यांचेकडे पाठपुरावा करुन रायगड जिल्ह्यातील योजनांना मंजुरी मिळवून त्यांची निविदा प्रक्रियाही झाली आहे. या मध्ये पोलादपूर तालुक्यातील बोरघर ढवळे,तसेच गोळेगणी-पैठण या धरणांचा प्रामुख्याने उल्लेख उल्लेख करून दिला.
कोकणामध्ये अशा योजना होणेसाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र जलसंपदा विभागाकडून घ्यावे लागत असून त्यामध्येच अनंत अडचणी येत असल्यामुळे पुढील प्रक्रियेला विलंब लागत असतो. कोकणामध्ये दरवर्षी सुमारे4000 – 5000 मीमी पर्जन्यमान होत असूनही याठिकाणी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र आवश्यक काय ? आणि असेलच तर योजना आपल्या विभागाची आहे तर पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रही जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतच घेण्यात यावे, असेही आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी मत व्यक्त केले.
त्यावर जलसंधारण मंत्री मा.ना.श्री.तानाजी चव्हाण यांनी जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री.कुशिरे यांना याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देत सदरचे प्रमाणपत्र आपल्या कक्षेत ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल,असे सांगितले.
तसेच कोकण विभागासाठी असणाऱ्या अनुशेषची अट शिथिल करण्याची मागणीकरत त्यायोगे कोकण विभागासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर होणे शक्य असल्याचेही आमदार श्री.भरत शेठ गोगावले यांनी यावेळी केली. याबाबत कार्यवाही सुरू असून लवकर निर्णय होईल, असे मा.ना.श्री.तानाजी सावंत यांनी सांगितले.
जलसंधारण मंत्री मा.ना.श्री.तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला मा.मंत्री श्री.रविंद्र चव्हाण, राज्यमंत्री मा.श्री.दिपक केसरकर, आमदार मा.श्री.भरतशेठ गोगावले,मा.श्री.राजन साळवी, मा.श्री. सदानंद चव्हाण, मा.श्री.वैभव नाईक, मा.श्री.मनोहर भोईर, मा.श्री.निरंजन डावखरे, व्यवस्थापकीय संचालक श्री.कुशिरे यांचेसह प्रमुख अधिकारी आदी उपस्थित होते.