विकसित भारताची स्वप्नपूर्ती करणारा अर्थसंकल्प ! – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

112

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आणि १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन एक मोठा दिलासा मध्यमवर्गाला दिला आहे. हा विकसित भारताची स्वप्नपूर्ती करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले कि, पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प क्रांतिकारक अशा स्वरूपाचा आहे. 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन केंद्राने मध्यमवर्गी्यांना खूप मोठा दिलासा दिला आहे. वैद्यकीय सुविधा, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, संरक्षण, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूद भारताला प्रगतीची नवी दारे उघडून देणारी आहे. या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तरतूदी मांडण्यात आल्या आहेत. आयआयटीच्या 6 हजार 500 जागा आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात 75 हजार जागा वाढविण्याचा निर्णय ही तरुणांसाठी मोठी सुसंधी आहे. महिला, तरुण, शेतकरी, मध्यमवर्गीय अशा सर्वच घटकांचा विचार करणारा हा अर्थसंकल्प “2047 विकसित भारत” हे स्वप्न साकारण्याच्या दृष्टीने टाकलेले ठाम पाऊल आहे. अशा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्पाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांना पाटील यांनी धन्यवाद दिल्या आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला एमयुटीपी-3 प्रकल्पासाठी 1465 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुणे मेट्रोसाठी 837 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत 230 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख, मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी 596 कोटी 57 लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी 186 कोटी 44 लाख, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी 1094 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाला आहे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.