मुंबई : मंत्रालय, मुंबई येथे मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीत मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला तसेच दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्णजी विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंह, पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, ‘सारथी’चे व्यवस्थापकीय संचालक महेश पाटील, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख; तसेच गृह, महसूल सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त, लातूर, धाराशिव आदी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. आरक्षणासंदर्भातील नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्राशी संबंधित बाबींमध्ये नागरिकांना आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी हेल्पलाईन सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच प्रमाणपत्रासंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर ९३२६५६२८१५ हा हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला असून कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना मार्गदर्शन मिळणार आहे.
मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता निर्धारित वेळेत करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाने कार्यवाही सुरु करावी. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलतेने निर्णय होण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने काम करावे. हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळप्रसंगी कारवाई करण्यात येईल.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्री मंडळ उपसमितीने घेतला असून, सारथी समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेंचे बळकटीकरण करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून व्याज परतावा अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत आणि महामंडळाच्या कामाबाबत; तसेच नवीन प्रकरणांना मंजुरी देताना होणारे दायित्व विचारात घेऊन पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.