मंत्रालयात सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक; वाचनसंस्कृतीच्या विस्तारासाठी सक्षमीकरणावर भर
मुंबई : मंत्रालयात राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी ग्रंथालय भारती-राष्ट्रीय संघटनेने मांडलेल्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी मंत्री पाटील यांनी ग्रंथालयांचे प्रलंबित अनुदान वितरित करणे, अनुदानवाढ, ग्रंथालयांचा दर्जा व वर्गबदल, नवीन ग्रंथालयांना शासनमान्यता आणि स्वतंत्र सार्वजनिक ग्रंथालय धोरण या विषयांचा आढावा घेतला. तसेच ग्रंथालयांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, डिजिटल सुविधांसाठी निधीची तरतूद करणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका सुरू करण्याच्या नियोजनावरही चर्चा केली.
मंत्री पाटील यावेळी म्हणाले, ग्रंथालये ही केवळ पुस्तकांची ठिकाणे नसून ज्ञान, विचार आणि वाचनसंस्कृती समृद्ध करणारी केंद्रे आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार ग्रंथसंपदा, आधुनिक सुविधा आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पोषक वातावरण उपलब्ध व्हावे, यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर भर दिला.
राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सक्षमीकरण करून वाचनसंस्कृतीचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाहीबाबत सूचना दिल्या.
या बैठकीला ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, ग्रंथालय भारती-राष्ट्रीय संघटनेचे प्रतिनिधी सुनील वायाळ, गुलाबराव मगर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.