उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल; स्वायत्ततेमुळे संशोधनाला आणि जागतिक दर्जाच्या अभ्यासक्रमांना मिळणार चालना

मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी आणि शैक्षणिक संस्थांना सक्षम स्वायत्तता मिळवून देण्यासाठी आम्ही एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली कि, अनेक अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांकडून खाजगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर करण्याबाबत सातत्याने मागणी होत होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक, तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय सर्व पैलूंचा सखोल विचार करून ठोस धोरण आखणे आवश्यक होते.

यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (UGC) माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्याच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी अधिकारी सहभागी आहेत. समिती या प्रक्रियेतील सर्व कायदेशीर, शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून शासनाला योग्य शिफारसी सादर करेल.

महाविद्यालयांना स्वायत्तता मिळाल्यास संशोधनाला चालना मिळेल, जागतिक दर्जाचे नवे अभ्यासक्रम सुरू होतील आणि विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हित, संस्थांची गुणवत्ता आणि शिक्षण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास हेच आमच्या शासनाचे ध्येय असल्याचे पाटील यांनी म्हटले.