राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा दीक्षान्त समारंभ उत्साहात संपन्न

पुणे : सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाची भारताच्या आर्थिक वाढीत आणि राष्ट्रीय विकासात अर्थपूर्ण योगदान देतील अशा तंत्र उद्योजकांच्या आणि नवोन्मेषकांच्या नवीन पिढीसाठी दिशा देणारी संस्था बनण्याची क्षमता आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि विद्यापीठांचे कुलपती जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. अभियंत्यांनी केवळ रोजगार शोधण्यापेक्षा इतरांसाठी संधी आणि नोकऱ्या निर्माण करतील अशी तंत्रज्ञान निर्मिती, उद्योग आणि संस्था स्थापन कराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले. सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभात ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विद्यापीठाचे नियामक मंडळाचे अध्यक्ष विनायक पै, कुलगुरू प्रा. सुनील भिरुड, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. दयाराम सोनवणे, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालक डॉ. यशोधरा हरिभक्त आदी उपस्थित होते.

सीओईपी ही संस्था जवळपास दोन शतकांपासून भारताचे भविष्य घडवत आहे, असे सांगून राज्यपाल पुढे म्हणाले, संस्थेचा वारसा केवळ शैक्षणिक उत्कृष्टतेवरच नाही, तर तिने घडवलेले अभियंते, उद्योजक, तंत्रज्ञ आणि राष्ट्रनिर्माते यांच्यावर उभा आहे. सीओईपीने केवळ तंत्रज्ञान संस्था न राहता तांत्रिक विचार, नवोपक्रम आणि समस्या सोडवण्याचे जागतिक केंद्र बनण्याची आकांक्षा बाळगली पाहिजे. स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण, जल सुरक्षा, शाश्वत गतिशीलता, प्रगत उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सेमीकंडक्टर्स आणि हवामान बदल अशा विविध क्षेत्रांतील आव्हानांकडे केवळ आव्हाने म्हणून नव्हे, तर नवोपक्रम, संशोधन आणि परिवर्तनात्मक उपायांच्या संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.

सीओईपीचे माजी विद्यार्थी ही तिची सर्वात मोठी ताकद आहे. ते देशभरात आणि जगभरात विद्यापीठाचे दूत आहेत. ते संस्थेचा सन्मान वाढविण्यासह विद्यार्थ्यांच्या भावी पिढ्यांना प्रेरित करतात. माजी विद्यार्थ्यांचे बौद्धिक भांडवल विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळा, विद्यार्थी आणि स्टार्टअप परिसंस्थेशी जोडले गेल्यास सीओईपी मार्गदर्शन आणि नवोपक्रमाचे एक शक्तिशाली चक्र तयार होऊ शकते. यामुळे मोठी गुंतवणूक, नवीन उद्योग आणि शाश्वत प्रभाव निर्माण होऊ शकतो, असे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले.

भविष्यातील विद्यापीठे एकाकीपणे काम करू शकत नाही; शिक्षण क्षेत्र, उद्योग, सरकार आणि समाज एकत्र येऊन समस्या सोडवतील असे खुले व्यासपीठ विद्यापीठांना बनावे लागेल. सीओईपीने उद्योग, आघाडीची जागतिक विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि स्टार्टअप्स यांच्याशी भागीदारीच्या संधी शोधल्या पाहिजेत. विद्यापीठाने केवळ क्रमवारीतच नव्हे, तर संशोधन, नवोपक्रम, पेटंट्स, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, स्टार्टअप्स आणि जागतिक शैक्षणिक सहकार्यामध्ये भारतातील सर्वोच्च संस्थांपैकी एक बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगावी, असे आवाहनही राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

शिक्षण हा केवळ करिअरचा अधिकृत मार्ग नसून समाजाच्या कल्याणाचे एक महत्त्वाचे साधन असल्याचे नमूद करून आपले ज्ञान आणि क्षमतांचा उपयोग समाज आणि राष्ट्राच्या कल्याणासाठी होऊ द्यावा, असे आवाहनही राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांना केले.

सीओईपीकडून आयआयटीच्या दर्जाचे समाजाला उपयोगी पडणारे, अधिकाधिक पेटंट मिळतील असे संशोधन व्हावे आणि सीओईपीची विद्यार्थी संख्या १० हजारावर जावी, अशी अपेक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, कमी वेळामध्ये चांगले ज्ञान आत्मसात करणे आणि लगेच अर्थार्जनाला सुरुवात करण्यासाठी पॉलिटेक्निक पदविका अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांचा वाढलेला ओढा पाहता सीओईपीने नजीकच्या काळामध्ये ग्रामीण विद्यार्थ्यांनाही रोजगाराभिमुख ठरतील असे अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर द्यावा, सीओईपीच्या चिखली कॅम्पसमध्ये संशोधनाची एक स्वतंत्र व्यवस्था सुरू करण्यात येत आहे. सरकार त्याला मोठे आर्थिक पाठबळ देणार असून सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधीच्या माध्यमातूनही निधीची व्यवस्था करण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले. विद्यापीठाने जेन झीला घेऊन अध्यापनातील गुणवत्ता, उद्योगांना आवश्यक ते प्रगत संशोधन आणि त्याबरोबरच राष्ट्रीय पातळीवरील शिक्षण संस्था गुणवत्ता यादीत स्थान अशा सर्व क्षेत्रातून प्रगती करावी लागेल, असे मतही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.

सीओईपीच्या कॅम्पसमध्ये मुलींसाठी़ वसतिगृहाची कमतरता जाणवल्यामुळे ४०० विद्यार्थीनी क्षमतेचे वसतिगृह तातडीने बांधण्यासाठी शासकीय निधीसह सीएसआरमधून बांधण्याची व्यवस्था करण्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केली. तसेच वसतिगृह शुल्क भरणे अडचणीचे असलेल्या ग्रामीण भागातील १० विद्यार्थिनींना दरमहा १० हजार रुपये याप्रमाणे १० महिन्याचे १ लाख रुपये देण्याची, आणि कमवा आणि शिका अंतर्गत ५० विद्यार्थी, विद्यार्थीनींना खर्चासाठी महिन्याला २ हजार रुपये मिळतील असे काम देण्याची आणि त्यासाठी दरमहा १ लाख रुपये देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

मंत्री चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले, ज्यांना शिक्षण मिळत नाही ते लवकरात लवकर शिक्षणाच्या प्रवाहात यावेत म्हणून राज्यशासनाने दोन वर्षापूर्वी ८ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या सर्व मुलींचे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क माफीचा निर्णय घेतला. परिणामी दोन वर्षापूर्वी मुले आणि मुली याच्यामध्ये उच्च शिक्षणात असलेला १६ टक्क्यांचा फरक गेल्या वर्षी साडेतीन टक्क्यांवर आला असून यावर्षी बहुधा मुलींची संख्या मुलांपेक्षा जास्त होईल असा प्राथमिक अंदाज असल्याचे त्यांनी सांगितले.