दुष्काळग्रस्त भागातील ‘कला परिसंस्था’ अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्ण माफ; मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मोठी घोषणा

मुंबई : अवर्षण व दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांच्या पाठीशी महाराष्ट्र शासन नेहमीच ठामपणे उभे राहिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत दुष्काळग्रस्त भागातील कला परिसंस्थांच्या (Art Institutions/Colleges) अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या सर्व नियमित विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क (Exam Fee) पूर्णपणे माफ करण्याचा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय आज घेण्यात आला आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली.

विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवणार: मंत्री पाटील
या निर्णयाबाबत माहिती देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “या कठीण काळात दुष्काळग्रस्त भागातील होतकरू विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देणे गरजेचे होते. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कोणत्याही आर्थिक अडचणीविना सुरळीत सुरू राहील. शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या पाल्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध आहे.”

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या परीक्षा शुल्क माफीच्या लाभार्थ्यांसाठी काही निश्चित नियम आणि निकष जाहीर केले आहेत:

१. नियमित विद्यार्थ्यांनाच लाभ: दुष्काळग्रस्त भागातील केवळ नियमित (Regular) विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
२. बहिस्थ व एटीकेटी विद्यार्थ्यांना सवलत नाही: बाहेरून (External) परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शुल्कमाफीचा फायदा मिळणार नाही. तसेच, एखाद्या विषयाची पुन्हा परीक्षा देणाऱ्या (ATKT/Repeater) विद्यार्थ्यांना ही सवलत लागू असणार नाही.
३. शहरी नोकरदारांच्या पाल्यांना वगळले: शहरात नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींच्या पाल्यांना, केवळ त्यांच्या कुटुंबाची गावात शेती आहे म्हणून या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शुल्कमाफी देताना विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची खरी परिस्थिती विचारात घेतली जाईल.
४. महाडीबीटी लाभार्थ्यांना १००% सवलत: ज्या विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी (MahaDBT) योजनेंतर्गत यापूर्वीच ५० टक्के परीक्षा शुल्कमाफी मिळाली आहे, त्यांचे उर्वरित ५० टक्के शुल्कही आता शासन माफ करणार आहे. म्हणजेच अशा विद्यार्थ्यांना संपूर्ण परीक्षा शुल्कातून सूट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण अखंडित सुरू ठेवता यावे, यासाठी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शासकीय तिजोरीवर सुमारे २० लाख ३८ हजार रुपयांचा आर्थिक खर्च अपेक्षित आहे. ऐन दुष्काळाच्या काळात परीक्षा शुल्काचा मोठा आर्थिक भार कमी झाल्यामुळे हजारो कला विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.