पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या ‘डिजिटल इंडिया’च्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत कोथरुड येथील निवासस्थानावरून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सहभाग नोंदवला. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे वेळेची बचत आणि प्रशासकीय खर्चात काटकसर करत एक सकारात्मक संदेश देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार व आमदार सहभागी झाले होते. प्रत्यक्ष उपस्थितीत खासदार मेधा कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर उपस्थित होते.
या बैठकीत सन २०२५-२६ मधील निधी खर्चाचा आढावा घेण्यात आला तसेच सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या नियोजनाला मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्याच्या वाढत्या विकास गरजा लक्षात घेऊन निधी वाढ, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि विकासकामांच्या गुणवत्तेवर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
चंद्रकांत पाटील यांनी माहिती दिली कि, या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आपल्या विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा मी अत्यंत गांभीर्याने मांडला. नसरापूर येथील घटनेसारखी पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींवर कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी आणि विद्यार्थिनींच्या सुलभ प्रवासासाठी ‘सीएसआर’ निधीतून तातडीने विशेष बससेवा सुरू करावी, अशी आग्रही सूचना पाटील यांनी प्रशासनाला दिली.
यासोबतच, शाळांना संरक्षक भिंती बांधणे, प्रत्येक गावात सुसज्ज स्मशानभूमीची सुविधा आणि महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात ‘बचत गट मॉल’ उभारण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. जिल्ह्याचा विकास आणि जनसामान्यांची सुरक्षितता यालाच सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, शासकीय संसाधनांचा योग्य विनियोग व्हावा, हाच या चर्चेचा मुख्य उद्देश असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला अधिक गती देण्यासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १४७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून गतवर्षीच्या तुलनेत ९३ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा, पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणाऱ्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना यंदाच्या नियोजनात विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी शाळांच्या सुरक्षिततेसाठी, विशेषतः बिबट प्रवण क्षेत्रातील शाळांभोवती संरक्षक भिंती उभारण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील स्मशानभूमींच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. ज्या यात्रा स्थळांवर भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते, त्या ठिकाणी सोयीसुविधांचे योग्य नियोजन करावे तसेच नाविन्यपूर्ण योजनांअंतर्गत झालेल्या कामांची माहिती सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
‘अल् निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन ठोस उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बारामतीसह पाणीटंचाईग्रस्त भागांमध्ये नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने गांभीर्याने उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले.